काठमाडौँ । अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदवाट पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय लिने नेपालको सार्वभौम अधिकार भएको स्पष्ट पारेको छ । अमेरिकाले सार्वभौम राष्ट्रको रुपमा एमसीसी पारित गर्ने वा नगर्ने निर्णय नेपालको आफ्नो भएको स्पष्ट पारेको हो ।
काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले आज शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ५०० मिलियन डलर एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने अधिकार नेपालकै भएको बताएको हो । ‘नेपाली नेताहरूले एमसीसीको अनुमोदन गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने निर्णय नेपालले गर्ने हो । एउटा सार्वभौम लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा र यो केवल नेपालको निर्णय हो,’ आज शनिबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अमेरिकी दूतावासद्वारा विज्ञप्तिमा नेपाल र अमेरिकाको ७५ वर्ष लामो सम्बन्धलाई स्मरण गर्दै नेपालको परिवर्तनलाई समर्थन गर्दै विभिन्न क्षेत्रमा अमेरिकाले सहयोग गर्दै आएको कुरा उल्लेख गरेको छ । ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको एमसीसी अमेरिकी जनताको तर्फबाट नेपाललाई उपहार भएको बताउँदै अमेरिकाले दुई देशबीचको सहकार्यले नेपालका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै भौतिक पूर्वाधार ल्याउने र नेपालीको जीवनस्तर उकास्न मद्दत पुग्ने उल्लेख गरेको छ ।
अमेरिकाले एमसिसी अनुमोदन गर्न दबाब दिने गरेको भन्दै नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरेको भोलिपल्ट अमेरिकाले यस्तो धारणा बाहिर ल्याएको हो । चीनले शुक्रबार अमेरिकाले नेपालमा ‘धम्कीपूर्ण कूटनीति’ प्रयोग गरेको र त्यसको आफूले प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको भोलिपल्ट अमेरिकी दूतावासको यस्तो प्रतिक्रिया बाहिर आएको हो ।
चीनले अमेरिकाले नेपालमाथि धम्कीपूर्ण कुटनीति शुरू गरेकोमा यस्तो ‘दबाबमूलक कूटनीति’लाई चीनले सहेर नबस्ने भन्दै प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएको थियो । एमसीसीलाई पारित गर्न अमेरिकाले लिएको चासोलाई चीनले ‘धम्कीपूर्ण कूटनीति’ भनी टिप्पणी समेत गरेको थियो । यसरी चीनले हिजो दिएको चेतावनीपछि अमेरिका गलेको हुनसक्ने विश्लेषण समेत गर्न थालिएको छ ।
चीनको राजधानी बेइजिङस्थित विदेश मन्त्रालयमा हिजो शुक्रबार भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता वाङ् वन पिनले अमेरिकाको ‘दबाबमूलक कूटनीति’को चीनले खुलेर विरोध गर्ने स्पष्ट पारेका थिए । उक्त पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा प्रश्न गर्दा प्रवक्ता पिनले यस्तो बताएका थिए ।
नेपालको संसदवाट एमसीसी पारित नभए चिनियाँ हस्तक्षेपका कारण आफ्नो अनुदान सहयोग नलिएको बुझ्ने अमेरिकी चेतावनीलाई चीनले ‘धम्कीपूर्ण कूटनीति’ को संज्ञा दिंदै चीन सो कूटनीतिको विपक्षमा रहेको स्पष्ट परेको हो । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपाली नेताहरूले एमसिसी अनुमोदन गर्छन् गर्दैनन् भन्ने विषय सार्वभौम मुलुकका रूपमा नेपालले निर्णय गर्ने बताएको हो ।
एमसीसी संसदमा टेवुल गरेर अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भनेर नेपालका राजनीतिक दलका साथै आम नागरिकमा विवाद चरम उत्कर्षमा पुगिरहेको बेला अमेरिकाले यसबारे निर्णय गर्ने सार्वभौम अधिकार नेपालकै भएको बताएको हो । अमेरिकाले यो परियोजना नेपाल सरकार र नेपाली जनताले आग्रह गरेको र यसलाई नेपालको गरिबी निवारण र आर्थिक उन्नतीका लागि तयार गरिएको पनि अमेरिकाले स्पष्ट पारेको छ ।
२०७८ फागुन ७
काठमाडौँ, नेपाल – यो वर्ष नेपाल र अमेरिकाबिचको सम्बन्धको ७५औँ वर्ष हो । यी ७५ वर्षमा नेपालमा विशाल परिवर्तनहरू भएका छन् । यी परिवर्तनमा हामी नेपालको साथमा उभिएका छौँ र हामीले नेपाललाई विकास सहायता, विपद् प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी सहयोग, शिक्षा र स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूका साथै थप माध्यमबाट मद्दत गरेका छौँ । नेपाली नेताहरूले एमसीसीको अनुमोदन गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने निर्णय नेपालले गर्ने हो, एउटा सार्वभौम लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा, र यो केवल नेपालको निर्णय हो ।
५० करोड डलर बराबरको यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुदान अमेरिकी जनताका तर्फबाट उपहार हो र हाम्रा मुलुकहरूबिचको एउटा साझेदारी हो जसले नेपालमा रोजगारी र पूर्वाधार ल्याउनेछ र नेपालीहरूको जीवनमा सुधार गर्नेछ । यो परियोजनाका निम्ति नेपाल सरकार र नेपाली जनताबाट नै आग्रह गरिएको हो र यसलाई पारदर्शी रूपमा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने तथा नेपालको अर्थतन्त्रमा वृद्धि गर्ने किसिमले तयार पारिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
अमेरिकाले नेपालमाथि दिएको ‘धम्कीपूर्ण कूटनीति’ को हामी प्रतिरोध गर्छौं : चीन
