काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले संयुक्त राज्य अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) सम्झौतालाई सङ्घीय संसद्मा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्नु सरकारको राजनीतिक कर्तव्य भएको जनाएको छ ।
हाल सरकारको नेतृत्व गर्ने कांग्रेस र सत्ता गठनबन्धनमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरु एमसीसी प्रक्रियाको विभिन्न कालखण्डमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले पछिल्लो सरकारले सुरुआत गरेको प्रक्रियालाई अघि बढाउने जिम्मेवारी रहेका कारण एमसीसी सम्झौतालाई सङ्घीय संसद्मा अनुमोदनका लागि सरकारले अविलम्ब प्रस्तुत गर्नुपर्ने जनाएको हो ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको आज सम्पन्न बैठकले नेपालमा एमसीसीअन्तर्गतको अनुदान सहायता प्राप्त भएको र त्यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने निर्णय पनि यस प्रक्रियामा संलग्न सबै राजनीतिक दलको भएको ठहर गरेको छ ।
सम्झौताका हस्ताक्षर र संसद्मा प्रस्तुत हुनुपूर्व प्रशस्त समय र माध्यम हुँदा पनि त्यसको प्रयोग नगरी अन्तिम समयमा अपनत्व स्वीकार नगर्नुले राजनीतिक नियत र जवाफदेहितामा नै प्रश्न उठ्ने कांग्रेसको ठहर रहेको मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
“संसद्बाटै सङ्कल्प र सहमति गरेर एमसीसी सम्झौता राष्ट्रिय हित अनुकूल छ भन्ने कुरामा आमजनतालाई आश्वस्त बनाउँदै यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजानुपर्दछ, राष्ट्रिय हित, परराष्ट्र नीति, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र कूटनीतिक साखलाई नै कमजोर बनाउँछ भन्ने कांग्रेसको स्पष्ट धारणा छ”, बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय हित, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, आर्थिक कूटनीति र पूर्वाधार विकाससँग जोडिएको यो संवेदनशील विषय तथा आम चासो र सरोकारको विषय जनप्रतिनिधि संस्था सार्वभौम संसद्मा प्रस्तुत र छलफल गराउन सभामुखले कुनै पनि बहानामा रोक्न, आलटाल र अवरोध गर्न नमिल्ने पार्टीले जनाएको छ । यो संवेदनशीलतालाई बुझेर तत्काल यो विषयलाई संसद्को एजेण्डा बनाउनु सभामुखको जिम्मेवारी भएको कांग्रेसको भनाइ छ ।
एमसीसी सम्झौतामा सन्दर्भमा तथ्यहीन ढङ्गबाट भएका बहसले आमजनतालाई भ्रमित र यो विषयलाई अतिरञ्जित बनाउँदै गएको कांग्रेसको ठहर छ । यसले नेपाली समाज र राजनीतिलाई अनावश्यक भू-राजनीतिक ध्रुवीकरणतर्फ धकेल्न लागेकामा कांग्रेसले चिन्ता व्यक्त गर्दै यस संवेदनशील विषयमा ऐतिहासिक तथ्य र प्रक्रियामा टेकेर, बुझेर आफ्नो धारणा बनाउन र बहकाउमा नलाग्न आम जनसमुदाय, सचेत नागरिक समाज र सञ्चार जगत्मा कांग्रेसले अपील गरेको छ ।
बैठकले स्थानीय निर्वाचन २०७९ वैशाख ३० मा गर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै सम्पूर्ण एकता र सम्पूर्ण सक्रियताका साथ स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित हुने निर्णय गरेको छ । पार्टीले स्थानीय निर्वाचन घोषणा पत्र तयारी समिति सभापतिले आवश्यक परामर्श गरी अविलम्ब गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सङ्गठन सुदृढीकरण गर्दै आगामी स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसलाई विजयी गराउने लक्ष्य साथ ‘घर-घर जाऔँ, कांग्रेस जिताऔँ’ अभियान अघि बढाएर पार्टीको सबै तह, सबै भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्था सम्पूर्णरूपले ऐक्यबद्ध भएर सहभागी हुने बैठकको निर्णय छ । अभियानको समयावधि यही फागुन २० देखि आगामी चैत २० सम्म हुनेछ ।
पार्टीको विभिन्न तहको विभिन्न पदहरुमा निर्वाचित या मनोनीत भ्रातृ या शुभेच्छुक संस्थाका सभापति, पदाधिकारी या सदस्यको पद कांग्रेसको विधानअनुसार स्वतः रिक्त भएको हुँदा ती पदहरुमा पदपूर्ति गर्ने निर्णय गरिएको छ । केन्द्रको हकमा केन्द्रीय सभापतिले आवश्यक परामर्श गरी यथाशीघ्र पदपूर्ति गर्ने निर्णय गरिएको छ । अन्य तहको रिक्त पदहरुमा सम्बन्धित भ्रातृ संस्थाको केन्द्रीय सभापतिले त्यो तहको सभापतिसँग परामर्श गरी मनोनयन गरिने छ ।
नेपाल विद्यार्थी सङ्घ र नेपाल तरुण दलको केन्द्रीय तदर्थ समिति विधानमा उल्लेखित उमेर हदको व्यवस्थाअनुरुप गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । अवधि समाप्त भइसकेका भ्रातृ सङ्घका केन्द्रीय समितिहरु कांग्रेसको विधानअनुरूप स्वतः विघटन भएको हुँदा पार्टी केन्द्रीय सभापतिले आवश्यक परामर्श गरेर फागुन मसान्तभित्र भ्रातृ सङ्घको केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको उनले बताए ।
नयाँ गठन हुने सबै भ्रातृ संस्थालाई स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको मितिले तीन महिनाभित्र केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिने तथा तोकिएको सो अवधिमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न नसक्ने कार्यसमिति स्वतः विघटन हुने बैठकको निर्णय छ ।
नेपाल दलित सङ्घको सबै जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भई महाधिवेशनको तयारीमा रहेको हुँदा आगामी चैत ७, ८ र ९ गते महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी अविलम्ब तयारी सुरु गर्न बैठकले निर्देश गरेको छ । बैठकले अवधि समाप्त भएका शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशन यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल महिला सङ्घ, नेपाल दलित सङ्घ, नेपाल किसान सङ्घ, नेपाल सांस्कृतिक सङ्घ, नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी सङ्घको प्रस्तावित विधान कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा प्राप्त सुझाव केन्द्रीय कार्यालयले समाहित गर्ने गरी स्वीकृत गरिएको छ ।
पार्टीको १४ औँ महाधिवेशनको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले १४ औँ महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि आवश्यक प्रक्रिया पु¥याई वितरण गर्ने निश्चित गरिएका क्रियाशील सदस्यता केन्द्रीय कार्यालयले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
जिल्ला अधिवेशन हुन बाँकी जिल्ला समिति एवं अन्य तहको अधिवेशन सम्बन्धमा यही फागुन १५ गतेसम्म मौजुदा कार्यसमितिले नै पार्टी विधानमा व्यवस्था भएको जिम्मेवारीअनुरूप कार्य गर्ने गरी निर्णय गरिएको छ । गत माघ २७ गतेदेखि सुरु भएको बैठक आज सम्पन्न भएको हो ।
