५ वैशाख, काठमाण्डौ । यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेटका लागि आन्दोलन घोषणा गरेपछि कडा रुपमै एक्सनमा जान खोजेको सरकारले आन्दोलन र हडतालमा उत्रे तत्काल रुट परमिटसमेत खारेज गरी गाडी नियन्त्रण लिने तयारी गरेको छ । बनेपा रुटमा मयूर यातायातलाई बस चलाउन इजाजत दिएपछि व्यवसायीले सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्दै वैशाख २० देखि आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।
नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासंघका उपाध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले सिन्डिकेट भनेको आफू नबुझेको बताएका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै स्वाँरले सार्वजनिक यातायातको विषमा सरकारले राम्रोसँग नबुझी आफूहरुलाई सिन्डिकेट लगाएको अरोप लादिएको बताए ।
आफूहरुले यात्रुलाई दिनुपर्ने सेवामा कुनै कमी नगरेको भन्दै स्वाँरले अहिलेको सरकारले पञ्चायती शैलीमा हस्तक्षेप गर्न लागेको आरोप लगाए ।
सरकारले लोकतान्त्रिक संविधानलाई वेवास्ता गरेर नागरिकले गरेको सानो पेशामाथि बक्र दृष्टी राखेको उनको भनाई छ ।
आजका दिनसम्म राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व आफूहरुले गरेको दाबी गर्दै उनले सुधार गर्नुपर्ने विषयमा दुई पक्षबिच छलफल हुनुपर्ने बताए । सरकारले यातायात व्यवसायीलाई नकारात्मक सोचले हेर्ने गरेकाले चित्त दुखेको स्वाँरले बताए ।
“हामी त अपराधी जस्तो, भ्रष्टचारी जस्तो । हामी त गुण्डा जस्तो । खरबौँ लगानी गर्ने नागरिकलाई जुन व्यवहार गरेको छ, यसले हाम्रो चित्त दुखेको छ ।” स्वाँरले भने ।
यात्रुलाई राम्रो सुविधा दिने विषयमा सरकारसँग भएको खाकाको विषयमा आफूहरु बहस गर्न तयार भए पनि सरकारले वेवास्ता गरेको उनको गुनासो छ ।
सरोकारवालासँग छलफल नगरी सरकारले एकलौटी रुपमा निर्णय गरेको भन्दै स्वाँरले आपत्ति जनाए । “सिन्डिकेटको ट्याग लगाएर यातायात व्यवसायीमाथि सेन्सर लगाउन पाइन्छ ?” स्वाँरले भने ।
सरकारले आफूहरुलाई नागरिक नै होइन झैँ गरी दमन नै गर्ने हो भने संवैधानिक अधिकारका लागि लड्ने उनले बताए । महासंघ आज केहीबेरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारलाई २१ दिनको अल्टिमेटम दिने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए ।
यता सरकारले भने यातायात व्यवसायीले मनोमानी गरेको भन्दै नियमअनुसार परिवर्तन गराएरै छाड्ने बताएको छ ।
सुचना तथा संचारराज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पछाडि हट्ने गरी सरकारले निर्णय नगरेको भन्दै यातायात क्षेत्र व्यवस्थित बनाउने सवालमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए ।
“वास्तविक रुपमा बस किनेर चलाउन खोज्नेहरु मर्कामा परेका छन् । ५० लाखमा गाडी किन्नेले ३० लाख रुपैयाँसम्म त रुट परमिटको निम्ती खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । गैर सरकारी संस्थाको रुपमा दर्ता भए पनि सबै यातायात व्यवासायी समिति नाफामुलक हुन् । त्यसैले यस्ता समिति खारेज गरिएको हो ।” बाँस्कोटाले भने ।
यता उपाध्यक्ष स्वाँरले भने सरकारले आफूहरुलाई विस्थापित गर्न खोजेको भन्दै यातायात व्यवसाय छोडेर वैदेशिक रोजगारीमा जान तयार भएको बताए ।
“हामीलाई चित्त दुखेको छ । पचासौँ वर्ष चाँही निजी क्षेत्रले लगानी गरेर सार्वजनिक यातायात चलाएको छ । यसको अपमानित हुने गरी कसैले बोल्छ भने त्यो अपराध हो ।” स्वाँरले भने । सकारात्मक परिवर्तनका लागि आफूहरु छलफल गर्न तयार भएको उनले बताए ।
