फाइल फोटो
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध सत्ता गठबन्धनले संसदमा दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्तावको प्रतिवाद गर्ने भएको छ ।
आज आइतबार साँझ पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निजी निवास बालकोटमा बसेको एमाले सचिवालय बैठकले महाअभियोग प्रस्तावलाई न्यायपालिका र लोकतन्त्रविरद्धको षडयन्त्रपूर्ण कदम भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको महासचिव शंकर पोखरेलले जानकारी दिए ।
उनले सचिवालयको निर्णय अनुसार भोलि सोमबार बस्ने संसदीय दलको बैठकले थप निर्णय गरेर संसदीय अभ्यासमार्फत प्रतिवाद गर्ने बताए । उनका अनुसार सत्तारूढ गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कतिपय मुद्दालाई प्रभावित गर्नेगरी पछिल्लो कदम चालेको एमालेको ठहर छ ।
उनले यो कदम अनुचित भएको भन्दै त्यसलाई असफल पार्ने पनि बताए । उनले समग्रतामा एमालेले यो कदम लोकतन्त्रमाथिको प्रहारका रुपमा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्धको प्रहारका रुपमा लिएको उनले बताए ।
बैठकले यो कदमलाई अत्यन्त गम्भिर र षड्यन्त्रपूर्ण कदमका रुपमा पनि लिएको छ । आम जनताले पनि यस्ता कदमलाई असफल पार्नका लागि सचेततापूर्वक अघि बढ्नु आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष एमालेले निकालेको हो ।
आइतबार सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । आइतबार नै सत्तारूढ गठबन्धनका ९८ जना सांसदले जबराविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएकोमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले छापामार शैलीमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसद सचिवालयमा दर्ता भएको महाअभियोग निर्वाचन रोक्ने षड्यन्त्रस्वरुप आएको भनेर स्पष्ट परेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि अध्यक्ष ओलीले सत्ता गठबन्धनको कडा निन्दा गरेका छन् । उनले महाअभियोग अनुचित, अनुत्तरदायी र हानिकारक ढंगले आएकोले धरै गम्भीर षडयन्त्रको प्रकटीकरण भएको पानी बताएका छन् ।
उनले महाअभियोगको सिलसिलाको बिजारोपण गरेर सत्तापक्षले राज्यका अंगहरूलाई नियन्त्रण गर्ने र प्रतिपक्षसँगको सम्बन्ध तनावग्रस्त बनाउन खोजेको आरोप लगाउँदै वैशाख ३० गतेमा घोषणा गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्ने षड्यन्त्र भएको बताए ।
यस्तै प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएकोमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले छापामार शैलीमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
