काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएकोमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले छापामार शैलीमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनका सांसदहरुले आज आइतबार विहान ११ बजेर १० मिनेटमा संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बिशाल भट्टराईले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको बारेमा आफ्नो पार्टीलाई केही जानकारी नभएको पनि एमालेले स्पष्ट परेको छ । एमालेले पार्टीको संसदीय दलको बैठक भोलि बिहान १० बजे बोलाएको छ । एमालेले आफ्ना सवै सांसदलाई आज बेलुकीसम्म काठमाडौँ आउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
हाअभियोग प्रस्तावमा कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसहित सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी ) सहितका जम्मा ९८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेको बुझिएको छ । कानुनमन्त्री बडू संसद सचिवालय सिंहदरवारमा गएको बुझिएको छ ।
महाअभियोगको प्रस्तावको प्रस्तावकहरुमा नेपाली काँग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देव गुरुङ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद जीवराम श्रेष्ठ रहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपालिकाको मर्यादामा आँच पुर्याएको, व्यक्तिगत स्वार्थमा लागिपरेको आरोप महाभियोग प्रस्तावमा छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
जबरा निलम्बनमा परेसंगै दिपककुमार कार्की स्वतः कामु प्रधानन्यायाधीश