काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन समितिले वाणिज्य नीति, पेट्रोलियम पदार्थमा लग्ने शुल्क र मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थका अन्वेषणमा भएको प्रगतिलगायतका विषयमा अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ ।
समिति सदस्य दुर्गा पौडेलको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिका सदस्यमा खेमप्रसाद लोहनी र लक्ष्मी परियार छन् । यसअघि समितिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव र नेपाल आयल निगमका निमित्ति कार्यकारी अधिकृतसँग वाणिज्य नीति तथा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको पछिल्ला मूल्यवृद्धिबारे जानकारी माग गरेका थिए ।
बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धि र मुलुकमा लाग्दैआएको करका कारण निगमले ठूलो घाटा सहेर पनि मूल्य समायोजन गर्दै लैजाने नीतिअनुरूप पेट्रोलियम पदार्थमा सामान्य मूल्य वृद्धि गरेको जानकारी गराइयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट नेपालले कच्चा तेल खरिद गरी प्रशोधनको सम्भावना तथा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण र सम्भावनाबारे बैठकमा गहन छलफल भयो । निगमले पछिल्लो छ महिनामा रु २३ अर्बभन्दा बढी घाटा खाएर पनि सरकारलाई निर्धारण गरेको कर तिर्दैआएको छ । आयाल निगमबाट सरकारलाई वार्षिकरूपमा प्राप्त हुने कर राजश्वको ठूलो हिस्साका रूपमा रहिआएको छ ।
निगम पदाधिकारीले चुहावट रोक्न र निगमलाई आत्मनिर्भर तुल्याउन स्वचालित मूल्य प्रणाली एक मात्र विकल्प भए पनि राज्यको निकाय भएकाले निर्देशनलाई शिरोपर गर्दैआएको बताए । छिमेकी मुलुकको तुलनामा अझै सस्तो रहेको तथा खुला सीमाका कारण आफना नागरिकलाई प्रदान गरिएको अनुदान दुरुपयोग भए नभएकोबारे पनि समितिले मन्त्रालय र निगम पदाधिकारीसँग जानकारी माग गरेको थियो ।
चुहावट नियन्त्रणका लागि भएका प्रयास र निगमको स्थितिकरण कोषबारे जिज्ञासा मेट्दै मन्त्रालय र निगम पदाधिकारीले मूल्य समायोजन गर्ने क्रममा लिइएका निर्णयपछि आउने तरङ्गमा सहजीकरण गरिदिन समिति समक्ष आग्रह गरे ।
समिति सभापति निरादेवी जैरु तथा सदस्यहरु राधेश्याम अधिकारी, अनिलकुमार झा, खेमप्रसाद लोहनीलगायतले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको करलाई पुनर्विचार गरी कोरोनाबाट उकुसमुकुसमा परेका जनतालाई राहत प्रदान गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । उनीहरुले चुहावट रोक्न, स्वदेशका सम्भावित खानी अन्वेषण गर्न समेत सुझाव दिए ।
