काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सचिवालयले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मुख्यालयलाई लेखेको पत्रबारे स्पष्टीकरण दिएको छ । पत्रबारे व्यापक टिकाटिप्पणी भएपछि सचिवालयले स्पष्टीकरण दिएको हो ।
माओवादी केन्द्रले एमसीसीका सन्दर्भमा राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर नेतृत्वले गरेको कूटनैतिक पहललाई गलत रूपमा व्याख्या गर्नु र अनावश्यक रूपमा उछाल्नुको कुनै अर्थ नभएको स्पष्ट पारेको छ ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सचिवालयले आज साँझ जारी गरेको प्रेस नोटअनुसार वस्तुगत अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै देश र जनताको हितलाई सर्वोेपरि ठानी आफ्नो पार्टीका धारणा स्पष्ट गर्दै आएको जनाएको छ ।
प्रेस नोटमा भनिएको छ, “सो परियोजना परिमार्जन बिना पारित गर्नु हुँदैन भन्नेमा हाम्रो पार्टी दृढ छ । यसबारे गरिएका नियोजित प्रचारबाजीको भ्रममा नपर्न सम्पूर्ण पार्टीपङ्क्ती र न्यायप्रेमी जनसमुदायमा हामी हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।”
प्रेस नोटमा २९ सेप्टेम्बर २०२१ मा एमसिसी मुख्यालयलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका तर्फबाट लेखिएको पत्र र त्यसबारे राजनैतिक वृत्त तथा जनस्तरमा गरिएका टिप्पणी, क्रिया र प्रतिक्रियाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।
“प्रतिगमनलाई परास्त गरी भर्खरै गठबन्धन सरकार निर्माण भएको समयमा प्रधानमन्त्रीमाथि एमसिसी पारित गर्नैपर्ने दबाब भएकाले राष्ट्रिय हित तथा गठबन्धन र सरकारको रक्षाका लागि उक्त पत्र लेखिएको थियो”, प्रेस नोटमा अगाडि भनिएको छ, “पत्रमा एमसिसीका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुने र राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि सरकारलाई केही समय आवश्यक पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको हो ।”
“देशमा एकातिर एमसिसीबारे राजनैतिक वृत्त, बुद्धिजीवी, प्रेसदेखि जनस्तरसम्म विरोध र दबाबको अवस्था विद्यमान रहनु र अर्कोतिर तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले एमसिसीबारे गठन गरेको कार्यदलले पनि यसलाई परिमार्जन बिना पारित गर्न नसकिने निचोड प्रस्तुत गरेकाले समेत गठबन्धनभित्रै यसबारे एउटै मत बनिहाल्ने अवस्था छैन,” अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ ।
यस्तो छ स्पष्टीकरण
– अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको सचिवालय MCC लाई लेखेको पत्रबारे प्रस्टीकरण:
२९ सेप्टेम्बर २०२१ मा MCC मुख्यालयलाई प्रधानमन्त्री र हाम्रो पार्टीका अध्यक्षको तर्फबाट लेखिएको पत्र र त्यसबारे राजनैतिक वृत्त तथा जनस्तरमा गरिएका टिप्पणी, क्रिया र प्रतिक्रियाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
प्रतिगमनलाई परास्त गरि भर्खरै गठबन्धन सरकार निर्माण भएको समयमा प्रधानमन्त्रीमाथि MCC पारित गर्नैपर्ने दवाव भएकोले राष्ट्रिय हित तथा गठबन्धन र सरकारको रक्षाका लागि उक्त पत्र लेखिएको थियो। र, पत्रमा MCC का लागि राष्ट्रिय सहमति आवस्यक हुने र राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि सरकारलाई केहि समय आबस्यक पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको हो।
देशमा एकातिर MCC बारे राजनैतिक वृत्त, बुद्धिजीवी, प्रेस देखी जनस्तरसम्म बिरोध र दवावको अवस्था विधमान रहनु र अर्कोतिर तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) ले MCC बारे गठन गरेको कार्यदलले पनि यसलाई “परिमार्जन बिना पारित गर्न नसकिने” निचोड प्रस्तुत गरेकोले समेत गठबन्धनभित्रै यसबारे एउटै मत बनिहाल्ने अवस्था थिएन।
यही वस्तुगत अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर नेतृत्वले गरेको कुटनैतिक पहललाई गलत रूपमा ब्याख्या गर्नु र अनावश्यक रुपमा उछाल्नुको कुनै अर्थ छैन।
हामीले देश र जनताको हितलाई सर्वोपरि ठानी आफ्नो पार्टीका धारणा स्पष्ट गर्दै आएका छौं। यो परियोजना परिमार्जन बिना पारित गर्नु हुदैन भन्नेमा हाम्रो पार्टी दृढ छ। यसबारे गरिएका नियोजित प्रचारवाजिको भ्रममा नपर्न सम्पुर्ण पार्टीपङ्ती र न्यायप्रेमी जनसमुदायमा हामी हार्दिक अपील गर्दछौं।
– अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको सचिवालय
