२ वैशाख, काठमाण्डौ । संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारीलाई दिने भनिएको स्वेच्छिक अवकासको निर्णय अहिलेका लागि स्थगित भइसकेकाले कर्मचारीहरुलाई काममा फर्किने निर्णय गर्न सुझाब दिएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पण्डितले धेरै सेवा सुविधा पाइन्छ भन्ने आशामा स्वेच्छिक अवकासका लागि निवेदन दिएको भए काम गर्नतिर मन फकाएन सुझाब दिएका हुन् ।
सरकारले स्वेच्छिक अवकासको निर्णय स्थगित गरे कर्मचारी अदालने जाने भन्ने कुारप्रति संकेत गर्दै मन्त्री पण्डितले अदालत जाने कुरा नागरिकको स्वतन्त्रताको कुरा भएको बताए ।
“अर्को निर्णय नभएसम्म स्वेच्छिक अवकास दिने निर्णय स्थगित गरिएको छ । खटाइएको ठाउँमा जानै पर्छ । काम गर्नतिर मन फर्काउनुस् । नत्र अवकाशको बाटोमा जाने निर्णय गर्नुस् ।” पण्डितले भने ।
१५ दिने सुचना निकालेर कर्मचारीलाई पुनः काममा फर्किनका लागि आवेदन दिने मौका दिइने मन्त्री पण्डितले जानकारी दिए । निजामति कर्मचारीलाई तीन वटै तहमा व्यवस्थापन गरिने भन्दै उनले कुन पदमा, कुन ठाउँमा जाने हो पुनः आवेदन दिन सक्ने बताए ।
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा सम्पन्न साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री पण्डितले राष्ट्रसेवक कर्मचारी सरकारले खटाएको ठाउँमा जानैपर्ने कुरा दोहोर्याए ।
स्वेच्छिक अवकासका लागि निवेदन दिएकामध्ये एक हजार दुई सय जनाले अवकास पाईसकेको तर धेरै सुविधा पाइन्छ भनेर पेन्सन पट्टा नलिइ बसेको मन्त्री पण्डितको भनाई छ ।
“बढि सेवा सुविधा पाइन्छ भन्ने आशमा नबसे हुन्छ । स्वेच्छिक अवकासले व्यक्तिलाई फाइदा होला, तर देशलाई हुँदैन । देशमा धेरै काम गर्नुपर्ने समय छ ।” पण्डितले भने ।
अहिले स्थानीय तहका लागि करिब ५७ हजार कर्मचारी आवश्यक परेको मन्त्री पण्डितले जानकारी दिए ।
मन्त्री पण्डितले राजनीतिक संक्रमणकाल सकिएर प्रशासनिक संक्रमणकाल सुरु भएको भन्दै संक्रमणकाल पार लगाउनका लागि कर्मचारीले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नुपर्ने बताए ।
मन्त्री पण्डितले अहिलेको असहज परिस्थितीमा २४ सै घण्टा सरकारले खटाएको ठाउँमा जान कर्मचारी तयार हुनुपर्ने बताए ।
“२४ सै घण्टा देशको जुनसुकै ठाउँमा खटाए पनि जान्छु भनेर सपथ खाएका कर्मचारी निजामति ऐन अनुसार चल्नुपर्छ । सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको शीर निहुर्याउने काम गर्दैन । तपाईहरु पनि नगर्नुस् ।” पण्डितले भने ।
कर्मचारीले आफ्ना लागि माग राख्न पाइने तर सरकारले दिन नसकेको खण्डमा स्विकार गर्नुपर्ने पण्डितको भनाई छ ।
“राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर सरकारले कुनै निर्णय गर्दैन । कार्यालय समयमा काम बाहेक अरु क्रियाकलाप भयो भने स्विकार्य हुँदैन । माग राख्न त पाइन्छ । सक्ने भए पूरा गर्छौँ, नसक्ने भए दिदैनौँ ।” उनले भने ।
फरक प्रसङ्गमा मन्त्री पण्डितले अहिलेको सरकारले जनताको हितलाई मध्येनज गर्दै काम गर्ने भएकाले प्रतिपक्षीलेसमेत विरोध गर्न नसक्ने गरी काम गर्ने बताए ।
संविधानअनुसार बनेको सरकार संविधानअनुसार नै चल्ने भन्दै उनले सरकारले राम्रा निर्णय गरेको अवस्थामा प्रतिपक्षले पनि खुलेर समर्थन गर्नुपर्ने बताए ।
“अहिलेसम्म सरकारले गरेका निर्णय प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले स्विकार गरेको छ । आगामी दिनमा पनि त्यस्तै निर्णय गर्ने प्रयास गर्छौँ । प्रतिपक्षलगायत सबैलाई साथ लिएर यो सरकार अगाडि बढ्छ ।” पण्डितले भने ।
त्यसैगरी मन्त्री पण्डितले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लेखापरिक्षण प्रतिवेदनबारे संसदमा छलफल गरिने बताए । खर्चको सवालमा जुन सुकै निकायले अनियमितता गरेका पाइए पनि संसदमा छलफलपछि प्रक्रियाअनुसार आवश्यक निर्णय गरिने उनले बताए ।
सोही साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सासंद डा. नारायण खड्काले अहिलेको सरकारले जोसिला र महत्वाकांक्षी योजना बनाएको भन्दै त्यसलाई पूरा गर्न सुझाब दिए ।
सरकारले राम्रा काम गर्नका लागि दुई तिहाई भएर मात्रै नहुने भन्दै हरेक क्षेत्रलाई सन्तुलित रुपमा राख्न सक्नुपर्ने खड्काले बताए ।
“राजनीतिक स्थायित्व र दुई तिहाईले मात्रै हुँदैन । आर्थिक, सामाजिक, कुटनीतिक लगायतका पक्ष सन्तुलित हुनुपर्छ । दुई तिहाईको अभिमानले सन्तुलन विग्रेला ।” खड्काले सचेत गराए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलमा ६३ जना मात्रै सासंद छन् भनेर नहेप्न खड्काले सरकारलाई चेतावनीसमेत दिए । प्रतिपक्षसँग मिलेर जाने भनिए पनि पहिलेको सरकाले गरेका निर्णय उल्ट्याउने चर्चा चलेको भन्दै खड्काले त्यसो नगर्न आग्रह गरे ।
“यो सरकार लोकतन्त्रप्रति कति प्रतिवद्ध छ हामी हेर्छौँ । दुई तिहाईको दम्ब देखिने गरी राष्ट्रहित विपरितका काम हुन थाले भने हामी चुप लागेर बस्दैनौँ । प्रतिपक्षमा ६३ जना छन् भनेर सोही अनुसार व्यवहार गरियो भने कांग्रेसको लाखौँ क्रियाशिल सदस्य चुप लागेर बस्दैनन् ।” खड्काले भने ।
अहिलेको सरकारको विरोध वा समर्थन गर्ने बेला आइनसकेको भन्दै खड्काले केही काम भने राम्रो भएको बताए । पूर्व भिआइपीहरुलाई दिइएको सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको भन्दै खड्काले प्रशंसा गरे ।
तर कृषिमा निर्भर नागरिकको संख्या घटाउने, कृषि उत्पादन चार गुणा बढाउने भन्ने जस्ता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिवद्धता हचुवाको भरमा ल्याइएको खड्काको भनाई छ ।
“कृषिमा निर्भर जनताको संख्या घटाएर ति जनतालाई केमा लगाउने ? पाँच वर्षमा नै कृषि उत्पादन चार गुणा कसरी बढ्छ ?” खड्काले प्रश्न गरे ।
शनिवार प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको विशेष सम्बोधनमा कृषि प्रधान देशलाई कृषि सवल देश बनाउने, कृषिमा निर्भर जनसंख्या ५ वर्षमा २५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने, कृषि उत्पादकत्व ५ वर्षभित्र चारगुणा बढाउने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान २० देखि २५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लगायतका कुरा समावेश थियो ।
