काठमाडौं- आन्दोलन सुरु भएको दस महिना बितिसक्दा पनि प्रमुख तीन राजनीतिक दल मधेसकेन्द्रित दलले उठाउँदै आएका मागमा एक मत देखिएका छैनन्। लामो समय तराई मधेसमा आन्दोलन गरेका मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलले आदिवासी/जनजातिसहित अन्य दलको सहयोगमा राजधानीमा घेराउसहितका कार्यक्रम जारी राखेका छन्। यसैबीच आन्दोलनकारीको मागका विषयमा साझा धारणा बनाउन भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्।
सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्र र विपक्षी नेपाली कांग्रेस आन्दोलनकारीले प्रमुख रूपमा उठाउँदै आएको सीमांकन हेरफेरको मागमा लचक देखिए पनि सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको नेकपा एमाले भने तयार देखिँदैन। हाल कायम संख्या तलमाथि गर्दा पनि विज्ञ टोलीमार्फत गर्नुपर्ने पक्षमा छ।
‘वार्ताकै माध्यमबाट समस्या समाधान गरिनुपर्छ, यसमा पार्टी र सरकार दुवै तत्पर छ,’ एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले नागरिकसँग भने, ‘दुई प्रदेश नै निर्माण गर्ने भनेर सीमांकनको विषयमा रहेका विवादलाई विज्ञ सम्मिलित आयोगको माध्यमबाट पनि समाधान गर्न सकिन्छ।’ सचिव भट्टराईले अहिलेको सात प्रदेश पनि पहिलो संविधानसभाले निर्धारण गरेको सामर्थ्य र पहिचानकै आधारमा गरिएको बताए।
एकल पहिचानका आधारमा प्रदेश निर्माण गर्नुपर्ने अवधारणाको विपक्षमा रहँदै आएको एमालेले पछिल्लो चरणमा हिमाल, पहाड र तराई मिलाएर प्रदेश बनाउनुपर्ने धारण राख्दै आएको छ। तीन तहको भूभागबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको भन्दै थोरै प्रदेश निर्माण गर्नुपर्ने पक्षमा एमाले छ।
कांग्रेस र माओवादी भने मधेसको मागलाई आंशिक सम्बोधन हुनेगरी प्रदेश नम्बर ५ मा रहेको पहाडी जिल्लालाई छुट्याउने विषयमा लचक हुनसक्ने बताउँदै आएका छन्। ‘मधेस समस्या समाधान नगर्दा एकपछि अर्को गर्दै समस्या जटिल हुँदै जान्छ। वार्ता र संवादको माध्यमबाट तत्काल समाधान गर्नुपर्छ र त्यसको नेतृत्व कांग्रेसले लिनुपर्छ।
मधेसकेन्द्रित दलले उठाउँदै आएको माग भनेको प्रदेश सीमांकन भएको बताउँदै कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले भने, ‘तराई मधेसमा दुई प्रदेश बनाएर समस्या समाधान हुन्छ भने बनाएर जानुपर्छ।’
कांग्रेस र एमालेले संविधानसभाको राजनीतिक संवाद समितिमा मधेसमा दुई प्रदेशसहित सात प्रदेशको खाका प्रस्तुत गरेको स्मरण गर्दै कोइरालाले भने, ‘दुई दलले पेस गरेको खाका अनुसार सप्तरीदेखि पर्सासम्म एउटा र नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म अर्को प्रदेश बनाउन सकिन्छ।’ हाल प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका पहाडी जिल्लाबाहेकको तराई मधेसको भूभागमा यो प्रदेश अवस्थित हुन्छ।
मधेसी दलले भने पूरै तराई मधेसलाई दुई प्रदेशमा राख्नुपर्ने माग गरेको छ। तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने सुदूरपश्चिमका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरलाई पहाडी जिल्लाबाट छुट्याउन नहुने अडान लिने गरेका छन्।
मधेसवादी दलले मेचीदेखि महाकालीसम्म दुई प्रदेश बनाउनुपर्ने मागलाई प्रमुखतासाथ उठाउँदै आएका छन्। पहिलो संविधानसभामा पनि प्रदेश गठनका आधारबारे लामै विवाद चलेको थियो। त्यस समय राज्य पुनर्संरचना समितिले एकल जातीय पहिचानको आधारमा प्रदेश निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। बहुमतको आधारमा यस्तो निर्णय भएको थियो। मधेसी मोर्चाले तराई मधेसमा बढीमा दुई प्रदेशसहित पहिचानको आधार प्रदेश निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ। ‘प्रदेश निर्माण गर्दा भौगोलिक सुगमतालाई ध्यान नदिने विषय स्वीकार्य छैन,’ भट्टराईले भने।
माथिल्लो सदनमा प्रतिनिधित्वको बारेमा मध्यमार्ग खोज्न सकिने धारणा कांग्रेसको छ। प्रदेशको जनसंख्याकै आधारमा राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गराए पनि हुने बताउँदै कोइरालाले निकासका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेर प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने निश्चित संख्या तोकी बाँकी जनसंख्याको आधारमा गर्न सकिने बताए। नागरिकताका खासै समस्या नभएको भन्दै उनले भने, ‘अंगीकृतले राज्यका निकायमा एउटा सीमाभन्दा माथि जान सक्दैन। यो नेपालमा मात्रै नभएर संसारमै यस्तै चलन छ।’
संविधानमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, विधानसभाका सभामुख, सेना, प्रहरीसहित सुरक्षा निकायका प्रमुख पद र राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानमन्त्रीलगायत पदमा अंगीकृत नागरिक पुग्न नपाउने व्यवस्था छ। एमाले अहिलेको व्यवस्था कायम राख्ने पक्षमा छ। उसले आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका एघारबुँदे मागका धेरैजसो विषयमा संवादबाट समाधान खोज्न सकिने बताएको छ। ‘सरकारले पटक–पटक वार्ताका लागि आह्वान गरिसकेको छ, अहिलेको अवस्थामा संवाद नै प्रमुख विषय हो,’ एमाले सचिव भट्टराईले भने।
एमालेले यसअघि नै मधेसी मोर्चाले उठाउँदै आएको दुई राष्ट्रियताको विषयलाई अस्वीकार गरिसकेको छ। मोर्चाको यो मागमा उसको सबैभन्दा ठूलो आपत्ति छ। ‘यो विषाक्त धारणा हो, यो कुरा कुनै पनि अवस्थामा स्विकार्दैनौं,’ भट्टराईले भने।
नेपाली सेनाको चरित्र राष्ट्रिय प्रकृतिकै भएको दाबी गर्दै भट्टराईले भने, ‘तराई मधेसका युवालाई सेनामा प्रवेश गराउन उत्प्रेरित गर्नुपर्छ।’
आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले भने संविधान संशोधन नभएर पुनर्लेखनकै माग उठाइरहेको छ।
आज सर्वदलीय बैठक
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेसी आन्दोलनकारीले उठाएको मागसहित विषयमा राजनीतिक सहमति खोज्न मंगलबार सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्। ‘मधेसमा जारी आन्दोलनसहित समसामयिक विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको हो,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालले नागरिकसँग भने। बैठक प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा साढे १० बजे आह्वान गरिएको छ।
