काठमाडौं । सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले ११ सदस्यीय उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । आज सोमबार साँझ बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठकले नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय समन्वय समिति बनाउने निर्णय गरेको हो ।
सत्तारुढ दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चावाट २/२ जना सदस्य र कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रहने गरी ११ सदस्यीय समन्वय समिति बनाउने निर्णय गरिएको हो ।
यद्यपि उक्त समन्वय समितिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सदस्य रहेका छैनन् । तर यस समितिमा प्रधानमन्त्री देउवा पदेन सदस्य नरहेपनि बैठकमा भने उपस्थिति रहने नेकपा माओवादी केन्द्रमा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।
सो समितिमा सबै राजनीतिक दलले २/२ महिनामा नेतृत्व गर्ने सहमति भएको श्रेष्ठले बताए । शुरुको दुई महिना सो समितिको नेतृत्व कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले गर्नेछन् । उक्त समितिमा कांग्रेसबाट वरिष्ठ नेता पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौला सदस्य रहेका छन् ।
यस्तै माओवादी केन्द्रबाट पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नारायणकाजी श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादीबाट माधवकुमार नेपाल र अर्का १ जनाको नाम दिन बाँकी तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट उपेन्द्र यादव र अर्का १ जनाको नाम दिन बाँकी रहेको छ । यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट चित्रबहादुर केसी र दुर्गा पौडेल सदस्य रहेका छन् ।
यस समितिको मुख्य जिम्मेवारी राष्ट्रियता, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा र संस्थागत सुदृढीकरण, सुरक्षा, सुशासन, सेवा र विकास निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने कार्यभारलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्ने श्रेष्ठले बताए ।
यस्तै आज बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठकले आसन्न उपनिर्वाचन र राष्ट्रियसभा निर्वाचन मिलेर लड्ने सहमति भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
यो समिति बनाउने प्रस्ताव भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको सत्ता गठबन्धनमा राख्दै आएका थिए तर शुरुमा प्रधानमन्त्री देउवा पनि प्रचण्डको उक्त प्रस्ताववाट झस्किएका थिए । देउवा नेतृत्वको सरकारलाई अनेक चुनौती भएकाले त्यसलाई सहयोग पुर्याउन यो समितिको आवश्यक रहेको तर्क प्रचण्डले राख्दै आएका थिए ।
यसअघि केपी ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि राजनीतिक संयन्त्र बनाउन पनि प्रचण्डले जोड गरेपनि ओलीले ठाडै अस्वीकार गरेका थिए । सरकारको काममा हस्तक्षेप भएको भनेर ओली र प्रचण्डबीच नै मनमुटाव भएको थियो ।
