गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र समावेशिता लाई आत्मसात् गरेको नेपालको संविधान–२०७२ ले राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई संरक्षण गरेको छ ।
प्रजातान्त्रिक मुलुकमा संविधान भन्दामाथि कोही रहन सक्दैन । त्यसै नेपालको संविधान–२०७२ बाट नेपाली जनता मालिक बनेका छन् । तरपनि अझै धेरै समुदाय र राजनीतिक दलहरुले यो संविधानलाई अपूर्ण नै रहेको व्याख्या गरिरहेको पाइन्छ । यो संविधानले वर्तमानलाई रच्दै र स्मृतिलाई जगाउँदै आगाडि बढ्दै छ ।
लामो समयदेखि संविधानसभाको चर्चा भइरहेको हाम्रो मुलुकमा ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२/६३ ले मूर्तरुप दिन सफल भएको थियो । विगतदेखि विभिन्न राजनीतिक दलहरुको मागमा केही राजनीतिक दल सहमत नहुने र राजसंस्था पनि संविधानसभाको विपक्ष उभिरहने कारणले यो माग पूरा हुनसकेका थिएनन् ।
विसं २०५२ फागुन १ गते सुरु भएको जनविद्रोह (माओवादी द्वन्द्व) र त्यसलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने तत्कालीन नेकपा माओवादी(क्रान्तिकारी)सहित नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस पार्टीसमेतले राजसंस्थको विपक्षमा घनिभूत रुपमा उभिएर आएको गणतन्त्रले संविधानसभाको मुद्दालाई अन्तिम किनारा लगाएको थियो ।
पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसके पनि दोस्रो संविधानसभाले यसलाई मूर्तरुप दिएर नेपालको संविधान, २०७२ असोज ३ गते जारी भएको हो । पहिलो संविधानसभाका ६०१ र दोस्रो संविधान सभाका ६०१ जनाको मेहनत, प्रयास र सङ्घर्षबाट नै संविधान जारी हुन सफल भएको हो ।
तत्कलीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र उहाँका पार्टी नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा(माओवदी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र मधेशी जनअधिकार फोरम(लोकतान्त्रिक) नेपालका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारजस्ता सर्वोच्च नेताको बल र प्रयासमा सो संविधान जारी भएको हो ।
संविधान जारी हुने समयमा पनि केही विरोध र अवरोध भए पनि त्यसलाई चिर्दै यी शीर्षस्थ नेता एवं प्रमुख राजनीतिक दलहरुले नेपाली जनताको चाहना र भावनाअनुरुप संविधान ल्याउन सफल हुनुभएकाले यी राजनीतिक दल र नेताको नेपाली जनता माझमा अझ श्रद्धा, विश्वास जागेको कुरा जगजाहेर छ ।
हुनत् नेपालमा पहिलो गणतन्त्रवादी नेता स्वर्गीय रामराजाप्रसाद सिंह नै हुन् । तर उहाँको एकल प्रयासले यो सम्भव नभएपछि अन्य राजनीतिक दल अब नेपालमा सेतो हात्ती पाल्न (राजसंस्था) नसकिने र यसका लागि लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक व्यवस्था ल्याउनुपर्ने कुरामा सहमत एवं एकमत भएको राजनीतिक इतिहास छ ।
गणतन्त्रको उदय एवं प्रादुर्भावले नेपालमा पहिलो पटक जनताका छोरा डा रामवरण यादव र दोस्रो पटक नेपालकी छोरी विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्र प्रमुखका रुपमा राष्ट्रपति बन्न सफल हुनुभएको छ ।
नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता बनाउने यो संविधान जारी भएपछि कार्यान्वयनमा आएको चुनौती पनि नेपालका राजनीतिक दलहरुले सजिलै कार्यान्वयन गराउन सफल भएको दाबी गरिहँदा केही राजनीतिक दलले अझै पनि संविधान संशोधन हुुनुपर्ने र यसलाई पूर्ण बनाउन विगतका आन्दोलनमा सरकार पक्षसँग भएको सम्झौता समावेश गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
अहिले देशमा तीन तहका सरकार छन् । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकार यी तीनै तहका निर्वाचन गराउनु सरकार र संविधानको पहिलो चुनौती थियो । संविधानको कार्यान्वयकै चरणमा २०७४ सालमा सबै तहको निर्वाचन गराएर पहिलो चुनौतीलाई सामना गर्न संविधान पक्षधर सफल भए । यही संविधानको आधारमा देशभरका ७५३ वटा स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपमप्रमुखमा अनिवार्य महिला सहभागिता गराउने प्रावधानले देशका धेरै महिला नेतृत्व तहमा पुगेका छन् ।
निर्वाचनपछि अहिले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारको निर्माण भइसकेको छ भने यो संविधानलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गराउन अहिले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । संविधान प्राप्तिको उपलब्धिपछि अहिले मुलुकमा राजनीतिक एजेण्डाले विश्राम लिए पनि विकासका खाका कोर्ने, देशलाई विकसित र सम्पन्न बनाउने विषयमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार र राजनीतिक दल लागिपरेका छन् ।
विषम परिस्थितिलाई सुगम परिस्थितिमा परिणत गर्ने यो संविधानबाट नेपाली जनताको हकहित र अधिकारलाई पूर्णरुपमा रक्षा गर्ने दस्तावेज तथा कानून हो । यो कानूनको मर्यादा राख्न पनि हामी नेपाली जनताले सिक्नुपर्छ र यसैबाट आम नेपाली जनताका भविष्यलाई उज्ज्वल बनाउन सकिन्छ ।
नेपाली कांग्रेस प्रदेश नं १ संसदीय दलका सचेतक सूर्यमाराज राईले संविधानले अझै पनि नेपाली जनताको अधिकार पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन भन्दै संविधानबाट प्राप्त अग्राधिकार एवं विशेष र संरक्षित अधिकारलाई न्यायपूर्वक लागू गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले दल र दलका नेता पुरानै ढर्रा र मानसिकताबाट चलिरहेकाले संविधानबाट प्रदत अधिकार आमनागरिकले पूर्ण रुपमा उपभोग गर्न नपाएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
जनता समाजवादी पार्टी प्रदेश नं १ संसदीय दलका नेता जयराम यादवले संविधानले मधेशी, जनजाति, अल्पसङ्ख्य जातजातिका धेरै अधिकारलाई शासक वर्गले कार्यान्वयन गरेका छैनन् । जनताका अधिकारका लागि अहिले पनि संविधान संशोधन हुनुपर्छ र यसका लागि हामी सङ्घर्षरत नै छौँ उहाँले भन्नुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य विष्णु तुम्बाहाम्फेले संविधान जारी हुने समयमा आफ्ना हकहित र अधिकारका लागि सङ्घीय लिम्बूवानले पनि आन्दोलन गरेको इतिहासलाई स्मरण गराउँदै उहाँले भन्नुभयो, “संविधानको धारा २७४ खारेज हुनुपर्छ, हिजो आन्दोलनरत दलहरुसँग सरकारले गरेको सम्झौता अनुसार संविधानमा जनताका अधिकार उल्लेख हुनुपर्छ भन्दै ‘लिम्बूवानसँग सरकारले गरेको पाँच बुँदे सम्झौता अक्षरश पालना हुनुपर्ने र यसकाल लागि संविधान परिमार्जन हुनुपर्छ ।” सदस्य तुम्बाहाम्फेले सङ्घीयताको लागि शहीद हुनुभएको राजकुमार आङ्दम्बे र सङ्घीय शिक्षाका लागि शहीद हुनु भएको मनिल तामाङका सपना पूरा गर्न पनि संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्नुभयो ।
संविधानका विषयमा महिला, शान्ति, अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा अधिवक्ता सञ्जु साहले नयां संविधान स्वागतयोग्य छ तर महिलाको हकमा अझै विभेद्कारी भएकाले यसलाई परिमार्जन गर्नु जरुरी छ भन्नुभयो ।
उहाँले संंविधानमा नागरिकतका विषयमा आमा वा बुबा भनिएको छ र आमाको नाममा सन्तान अझै नागरिकता दिइरहेको छैन, बुबालाई अनिवार्य गरेको, महिलाको सम्पतिको हकमा विवाह गरेर गइसकेछि अंशको रुपमा पाएको सम्पति फिर्ता गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा ३३ प्रतिशत भए पनि निर्णायक तहमा सो नदेखिएकोले संविधान महिलाको हकमा विभेद्कारी रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले स्थानीय स्वायत शासन ऐन–२०५५ को नियमावली ५६ मा योजना तर्जुमामा महिला १० प्रतिशत अनिवार्य गरे र सोही ऐन– २०७४ मा महिलाको प्रतिशत अनिवार्य नभएको र मधेशी दलित महिलाको उत्थान एवं विकासमा संविधान अनुदार देखिएकाले जनताले कल्पना गरेको जस्तो संविधान बनाउन यसको परिमार्जन हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
सुनसरी इनरुवाका वरिष्ठा अधिवक्ता केदार भण्डारीले संविधानलाई जारी गर्ने समयमा केही राजनीतिक दलको असहमति देखिए पनि तीनै तहको निर्वाचनपछि ती दलहरुको स्वीकार्य भइसकेको जानकारी दिँदै नागरिकताको सम्बन्धमा देखिएको समस्या पनि संविधानमा परिमार्जन गर्न राजनीतिक दल सहमत भइरहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
उहाँले पहिचान नभएको र बेपत्ता भएको अवस्थामा आमाको नामबाट सन्तानले नागरिकता लिइरहेको पाइए पनि पहिचान र बुबा भएको उल्लेख भएमा आमाको नामबाट सन्तानले नागरिकता लिन समस्या रहेको कुरामा जोड दिनुभयो ।
