८ मंसिर २०८१, शनिबार

अध्यक्ष ओलीको रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा


सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको रिट निवेदन सोमबार ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ । अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन आयोग, सभामुख लगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।

ओलीले एमालेबाट कारवाही गरिएका १४ सांसदलाई निर्वाचन आयोगले अलग दल दर्ताका लागि सनाखत गराएको र एमालेबाट कारवाही गरी संसद सचिवालयलाई जानकारी गराउँदा समेत सभामुखले सूचना टाँस नगरेको जिकिरसहित रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश मीरा खड्काको संयुक्त इजलासमा उक्त रिट निवेदनको पेसी तोकिएको थियो । तर इजलासले सो रिट निवेदनलाई ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको छ ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !