काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई एकपछि अर्को झड्का लाग्ने क्रम जारी रहेको छ । ‘लहरो तान्दा पहरो थर्कन्छ’ भनेझैँ नेकपा एमाले विभाजन भएसंगै ओलीलाई चौतर्फी झड्का निरन्तर लागि रहेको हो ।
यसैवीच नेकपा एमालेले माधव नेपालसहित १४ जना सांसदमाथि कारवाहीका लागि संसद सचिवालयमा पठाएको पत्रबारे संसद सचिवालयले आज आइतबार टुंगो लगाउदै नेपालसहित १४ सांसदलाई कारवाही गर्नु नपर्ने संसद सचिवालयले निष्कर्ष निकालेको हो ।
एमालेले ह्वीप उल्लंघनको आरोपमा निष्कासनको कारबाही गरेका १४ सांसदको पद नजाने भएको हो । एमालेले कारबाही गरी उनीहरुलाई पदमुक्त गर्न जानकारी गराए पनि संसद सचिवालयले उनीहरु अर्कै दल दर्ता गरी आएकाले कारबाही गर्नु नपर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल समूहलाई निर्वाचन आयोगले नयाँ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको मान्यता दिइसकेकोले उनीहरुलाई कारवाही गरिरहनु नपर्ने निष्कर्ष संसद सचिवालयले निकालेको हो । संसद सचिवालयले उनीहरु एमालेकै सांसद रहेको र एमालेले पठाएको पत्र विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेपछि त्यही आधारमा आयोगले सनाखत गरेर माधव नेपाल समूहलाई नयाँ दलको मान्यता दिएको थियो ।
एमालेले गरेको कारवाहीको पत्र संसद सचिवालयमा पठाए पनि सभामुखले त्यसलाई प्रक्रिया अगाडि नबढाई ‘विचाराधीन’ अवस्थामा राखेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले सभामुखको सो भूमिकाप्रति आपत्ति जनाउँदै आएको थियो ।
माधव नेपालले नयाँ दल दर्ता गर्न लागेपछि एमालेले १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, नेपाल समूहले दलको मान्यता पाइसकेकाे भन्दै संसद सचिवालयले १४ सांसदमाथि अब कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था नआएको निर्णय गरेको हो ।
नेकपा एमालेले माधवकुमार नेपालसहित विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाँक्री, मुकुन्द न्यौपाने, जीवनराम श्रेष्ठ, कल्याणी खड्का, निरादेवी जैरु, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, पुष्पाकुमारी कर्ण, कलिला खातुन, सरला यादव, कृष्णलाल महर्जन, मेटमणि चौधरी र भवानी खापुङलाई कारवाही गरेको पत्र संसद सचिवालयमा बुझाएको थियो ।
तर एमालेले सभामुख अग्नि सापकोटाविरूद्ध कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय समेत गरिसकेको छ । भाद्र १० गते बिहिबार ललितपुरको च्यासलस्थित तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठान भवनमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीले कारवाही गरेका सांसदहरुलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले सूचना टाँस नगरेको भन्दै कानुनी प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
१४ जना सांसदलाई विधान र कानूनबमोजिम गरिएको कारवाहीलाई अघि नबढाएकोमा सभामुख सापकोटाविरुद्ध कानूनी उपचारमा जाने निर्णय एमालेले गरेको थियो । सभामुखले पार्टीको पत्रअनुसार कारवाहीको सूचना टाँस नगरेर गल्ती गरेकोले सोको यथोचित कानूनसम्मत र संसदीय अभ्यास अनुसारको विरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही दिनअघि मात्र एमालेद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै एमालेले कारवाही गरेका १४ सांसदलाई पदमुक्त नगरी ९ दिनसम्म थन्क्याएर दाँत टाल्न अस्पताल गएको टिप्पणी गरेका थिए । एमालेले कारवाही गरेका सांसदलाई पदमुक्त गर्ने सन्दर्भमा सूचना टाँस नगरेको भन्दै उनी सभामुखप्रति आक्रोशित भएका थिए ।
ओलीले अध्यादेश अनुसार एमाले विभाजन गराउने प्रयोजनकै निम्ति यस प्रकारको गतिविधि भएको आरोप लगाउदै आफूहरुले पार्टी नफुटोस् भनेर १४ सांसदलाई कारवाही गरेको तर कारवाहीमा परेका ती सांसद लगायतको संख्या जोडेर अध्यादेश अनुसार दल विभाजन गराउनका लागि नै सभामुखले उनीहरुलाई पदमुक्त नगरेको दावी गरेका थिए ।
उनले सभामुखको भूमिका निष्पक्ष रहन नसकेको बताउदै सम्माननीय सभामुख साझा व्यक्तित्व, निष्पक्ष रहनुपर्नेमा उहाँले सो भूमिका निभाउन नसकेको आरोप लगाए । उनले सभामुखको जिम्मेवारीमा निष्पक्ष रहन नसक्ने, कानुनको पालना गर्न नसक्ने, मर्यादामा बस्न नसक्ने कुरा लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि अत्यन्त दुःखद् रहेको बताएका थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस्
सभामुख सापकोटाविरूद्ध अदालत जाने एमालेको निर्णय
सभामुख सापकोटामाथि खनिए ओली, यतिसम्म भन्न भ्याए !
सभामुखमाथि ओलीको कटाक्ष : १४ सांसदलाई पदमुक्त नगरी दाँत टाल्न अस्पताल जानुभयो
