काठमाडौँ । बुधबार जारी भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशका आधारमा निर्वाचन आयोगले ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन नियमावली, २०७८’ जारी गरेको छ । उक्त नियमावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशनमा आएको छ ।
राजपत्रमा नियमावली प्रकाशनमा आएपछि बुधबार दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका नेकपा एमाले (समाजवादी) र जसपा (लोकतान्त्रिक) का लागि दल दर्ताको मार्ग प्रशस्त भएको छ । नियमावली नभएका कारण नयाँ दल दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।
नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै नयाँ दल दर्ताका लागि आवेदन दिने कानूनी मार्ग प्रशस्त भएको छ । योसंगै माधव नेपालको नेतृत्वमा एमालेवाट छुट्टिएर बनेको नेकपा एमाले (समाजवादी) र महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा जसपा नेपालबाट छुट्टिएए बनेको जसपा नेपाल (लोकतान्त्रिक) ले दल दर्ताको लागि निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदनको कानुनी अड्चन खुलेको छ ।
नियमावलीअनुसार महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दल भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाको बखतका केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य वा त्यस्तो दलको सङ्घीय संसद्को संसदीय दलको २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यले एकैपटक भन्ने शब्द राखिएको छ ।
यस्तै सङ्घीय संसद्को संसदीय दलको २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यले छुट्टै दल बनाउन निवेदन दिएकामा त्यसरी निवेदन दिने सदस्य संसदीय दलको २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी रहे÷नरहेका सम्बन्धमा आयोगले सङ्घीय संसद् सचिवालयमा पत्राचार गरी बुझ्नसक्ने व्यवस्था छ ।
अध्यादेशका आधारमा जारी भएको नियमावलीअनुसार छुट्टै नयाँ दल गठन भएकामा त्यस्तो दल गठन हुनुभन्दा अघिको दलको तर्फबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्यले दल गठन भएको २१ दिनभित्र प्रदेशसभा सदस्यले प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र स्थानीय तहका सदस्यले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा उपस्थित भई जिल्ला निर्वाचन अधिकारीसमक्ष सनाखत गर्नुपर्नेछ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
दल दर्ता गर्न पुन: निवेदन दिनुपर्ने गरी निर्वाचन आयोगले गर्यो नियमावली संशोधन
