काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गर्न पुन: निवेदन दिनुपर्ने गरी नियमावली संशोधन गरेको छ । योसंगै माधव नेपालको नेतृत्वमा एमालेवाट छुट्टिएर बनेको नेकपा एमाले (समाजवादी) र महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा जसपा नेपालबाट छुट्टिएए बनेको जसपा नेपाल (लोकतान्त्रिक) ले दल दर्ताको लागि निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदनको कानुनी अड्चन खुलेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो बुधबार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेअनुसार नियमावली संशोधन नहुँदा नयाँ दल दर्ताको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । आयोगले आज बिहीबार साँझ संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै दल दर्ताको निवेदन दिने कानुनी बाटो खुलेको हो ।
नेपालले नेकपा एमाले (समाजवादी) र ठाकुरले जसपा नेपाल (लोकतान्त्रिक) दल दर्ताका लागि हिजो बुधबार निवेदन दिएका थिए । तर आयोगले अध्यादेश अनुसार नियमावली नबनेको भन्दै दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएको थिएन ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो बुधबार राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेको गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको थियो ।
अस्ति मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य हुने उल्लेख थियो ।
तर सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ मा संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या भए दल विभाजनले मान्यता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो अध्यादेश जारी भएसँगै एमालेको माधव नेपाल समूह र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई पार्टी विभाजन गर्न सहज भएर उनीहरुले आयोगमा नयाँ दल दर्ताको निवेदन दिइसकेका छन् ।
यस्तै सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा राजनीतिक दल विभाजन भएको २१ दिनभित्र प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नयाँ दल रोज्न चाहेमा सम्बन्धित सभामा सूचना दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहकाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा र प्रदेश तहकाले प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा स्वयं उपस्थित भएर सनाखत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसरी सनाखत भएको विवरण ७ दिन भित्र आयोगमा पठाउनुपर्ने प्रावधान संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ । नयाँ संशोधित नियमावली अनुसार केन्द्रीय कमिटी कम्तीमा २१ जनाको हुनुपर्छ । केन्द्रीय कमिटीमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी
देउवा सरकारले ल्यायो अध्यादेश : अव २० प्रतिशतले पार्टी फुटाउन पाउने
