काठमाडौँ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा भटाभट रिट निवेदन दायर हुने क्रम ओइरो लाग्न थालेको छ ।
सर्वोच्चमा उक्त अध्यादेशविरुद्ध हालसम्म पाँच वटा रिट निवेदन दायर भइसकेको छ । अधिवक्ता प्रवेश केसी लगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो भाद्र २ गते बुधबार राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेको गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी शेरबहादुर देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेश जारी गर्नको लागि राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो ।
यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य हुने उल्लेख थियो । तर सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ मा संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या भए दल विभाजनले मान्यता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो अध्यादेश जारी भएसँगै एमालेको माधव नेपाल समूह र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई अव पार्टी विभाजन गर्न सहज भएर फरक-फरक पार्टी दर्ताको लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन समेत दिइसकेका छन् । पार्टी फुटाउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याइएको भन्दै यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
अन्तत: फुट्यो जसपा पनि, दल दर्ताको लागि ठाकुरले दिए आयोगमा निवेदन
अन्तत: फुट्यो एमाले, दल दर्ताको लागि नेपालले दिए आयोगमा निवेदन
ठाकुरले दर्ता गर्ने दलको नाम ‘जसपा नेपाल (लोकतान्त्रिक)’, चुनाव चिन्ह ‘साइकल’ !
नेपालले दर्ता गर्ने दलको नाम ‘नेकपा एमाले (समाजवादी)’, चुनाव चिन्ह टुंगो लागेन !
