काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसभित्रै रामचन्द्र पौडेल पक्षबाट चर्को विरोध भएको छ ।
कांग्रेसमा पौडेल पक्षका नेता डा. शेखर कोइरालाले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेख्दै आफनै पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गरेका छन् ।
कोइरालाले सरकार सञ्चालनको सुविधाको लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको भएपनि अध्यादेशबाट राजकाज चलाउने सोचको समर्थन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले सरकारले संसद्बाट परिमार्जन र सुधारसहित बजेट पास गर्नेतर्फ सक्रियता देखाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री देउवाबाट गलत निर्णय भएको बताउदै यो कांग्रेसको संस्कार नभएको बताएका छन् ।
सरकार सञ्चालनको सुबिधाको लागि राजनीतिक दल सम्बन्धि अध्यादेश ल्याईएको हुनसक्छ तर अध्यादेशवाट राजकाज चलाउने साेचकाे समर्थन गर्न सकिन्न।
सरकारले संसदबाट परिमार्जन र सुधार सहित बजेट पास गर्ने तर्फ सकृयता देखाउनु पर्थ्यो। याे चुक प्रधानमन्त्रीबाट भयाे। यो कांग्रेसको संस्कार होइन।— Dr Shekhar Koirala (@Shekharnc) August 17, 2021
त्यसैगरी पौडेल पक्षका अर्का यूवा नेता प्रदीप पौडेलले पनि सरकारले ल्याएको अध्यादेशको सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेख्दै विरोध गरेका छन् । पौडेलले हिजो ओली सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउदा काँग्रेस प्रतिपक्षमा भएको बेला ओलीले गलत गरेको भनेर डटेर प्रतिकार गरेको स्मरण गराएका छन् ।
उनले आज संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले ल्याएको अध्यादेश हिजोको प्रवृत्तिभन्दा फरक नभएको भन्दै असंवैधानिक काम गर्ने जो कोहीलाई ढाकछोप गर्नु लोकतन्त्र र संविधानमाथिको प्रहार भएको बताएका छन् ।
हिजो ओलीले संसद छलेर अध्यादेश ल्याउदा हामी प्रतिपक्षमा थियौं । उनले गलत गरे, हामी त्यसको डटेर प्रतिकार गर्यौं । आज संसद अधिवेसन अन्त्य गरेर सरकारले ल्याएको अध्यादेश हिजोको प्रवृत्ति भन्दा फरक छैन ।असंवैधानिक काम गर्ने जो कोहीलाई ढाकछोप गर्नु लोकतन्त्र र संविधानमाथिकाे प्रहार हो ।
— Pradip Paudel (@paudelpradipNC) August 17, 2021
यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशबारे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने अडान लिएको छ । एमालेको निर्वाचन विभागका प्रमुख अग्नि खरेलले अध्यादेशबारे राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
एमालेले आफ्नो पार्टीमा विभाजन ल्याउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउन लागिएको भन्दै यसविरुद्ध गम्भीर खबरदारी र सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो ।
