नेकपा एमालेका नेता गोकर्ण बिष्टले लोकतान्त्रिक अभ्यास र संविधानको मर्म विपरित दल बिभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय अत्यन्तै खेदजनक भएको दावी गरेका छन् ।
यसले दलभित्र उत्पन्न हुने अन्तरबिरोध र समस्यालाई दलभित्रै विधिसम्मत ढङ्गले समाधान खोज्नुको सट्टा बिभाजनलाई प्रोत्साहित गर्ने नेता बिष्टले बताएका छन् ।
सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । अहिले भर्खरै सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार आज ल्याईएको अध्यादेशमा राजनीतिक दल विभाजनको लागि केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालकै आग्रहमा अध्यादेश ल्याईएको बुझिएको छ ।
उता, नेकपा (एमाले) को आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकले भने दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याईए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । बैठकपछि एमाले प्रवक्ता प्रदीप कुमार ज्ञवालीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र जनपरिचालनको माध्यमबाट प्रतिवाद गर्ने बताएका थिए ।
उनले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्, “लोकतान्त्रिक अभ्यास र संविधानको मर्म विपरित दल बिभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय अत्यन्तै खेदजनक छ । यसले दलभित्र उत्पन्न हुने अन्तरबिरोध र समस्यालाई दलभित्रै विधिसम्मत ढङ्गले समाधान खोज्नुको सट्टा बिभाजनलाई प्रोत्साहित गर्नेछ । राजनीतिक अस्थिरता, अन्यौलता र अराजकता सृजना गर्नेछ । दलहरुप्रति विकर्षण र वितृष्णा पैदा गर्नेछ । अन्ततः यसले नेपालको राजनीतिमा दु:खद परिणाम निम्त्याउने छ । यसप्रकारको प्रतिगामी निर्णयको सबैले बिरोध गरौँ । फिर्ता लिन बाध्य पारौँ ।”
