फाइल फोटो
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एउटै पनि विधेयक पारित नगरी संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेका छन् । यसरी दोस्रो पटक पुन:स्थापित भएपछि साउन ३ गते सुरु भएको संसदको अधिवेशन कुनै ठोस काम नगरी हिजो सोमबार अन्त्य गरियो ।
पुन:स्थापित संसदलाई थप उपलब्धिमूलक बनाउनका लागि वर्षौदेखि अलपत्र परेको नागरिकता विधेयक पारित हुन सकेन । त्यस्तै निजामती सेवा विधेयक पनि संसद्मा पास हुन सकेन ।
सर्वोच्च अदालतबाट पुन:स्थापित संसद्ले पर्याप्त काम गरेर देखाउनुपर्ने बेलामा केही नगरी अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । वर्तमान समयमा कोरोना महामारी, सीमा विवाद, जनजीविकाका सरोकारमा एक दिन पनि सांसदमा छलफल हुनसम्म नसक्नु बिडम्वनाको कुरा हो ।
प्रतिनिधिसभाको यो अधिवेशनमा अध्यादेश पेस भए, राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयक सन्देशसहित टेबुल भए, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका समितिले पारित गरेका विधेयकका प्रतिवेदन पेस भए तर अघि भने पारित हुन सकेनन् ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो केपी शर्मा ओली सरकारले ल्याएका १५ वटा अध्यादेशलाई छलफलमै नलगी संसद् अधिवेशन अन्त्य सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गरेकी छन् ।
सर्वोच्च अदालतले २८ असार गते प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेपछि पहिलो बैठक साउन ३ गते बसेको थियो । संसदको हिजोसम्म चालु अधिवेशनमा १० वटा बैठक बसेको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सोही दिन संसदवाट विश्वासको मत पनि लिएका थिए ।
संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर देउवा सरकारले केही अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको विशेष स्रोतले बताएको छ । दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछि पनि सरकारले संसदलाई पर्याप्त बिजनेश दिए नसकेको भन्दै देउवा सरकार आलोचना हुदै आएको छ । बिजनेश नहुँदा प्रतिनिधिसभा प्रभावकारी हुन सकेको गुनासो सांसदहरुले नै गरेका छन् ।
देउवा सरकारले संसद् अधिवेशन शुरु भएको लगभग १ महिना बितिसक्दा पनि अध्यादेश छलफलका लागि पेश गर्न सकेन । संविधानको धारा ११४ मा पहिलो बैठकमा पेस गरिएका अध्यादेशलाई संसद्ले स्वीकार गरेमा ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्ने र अस्वीकार गरे स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान छ ।
१५ वटै अध्यादेश संसद्को साउन ३ को बैठकमा पेस गरिएका थिए । अब लगभग बाँकी रहेको १ महिनाभित्रमा प्रतिस्थापन विधेयक नल्याए अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ । अघिल्लो सरकारले यस आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन, आर्थिक र राष्ट्र ऋण उठाउने लगायतका अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
विधेयक संसद्मा पेस गर्नुअघि कानुन मन्त्रालयबाट सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक नल्याई सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी फेरि अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको हो ।
अध्यादेश स्वीकार भएपछि मात्रै सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा पेश गर्न सक्छ । विधेयक संसद्मा पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा पनि दुई दिनअगाडि सबै सांसदलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
देउवा सरकारद्वारा ओलीले ल्याएका अध्यादेशमाथि छलफलै नगरी संसद् अधिवेशन अन्त्य
