काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो केपी शर्मा ओली सरकारले ल्याएका १५ वटा अध्यादेशलाई छलफलमै नलगी सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य सिफारिस गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आज राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य गर्नका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले २८ असार गते प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेपछि पहिलो बैठक साउन ३ गते बसेको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सोही दिन संसदवाट विश्वासको मत पनि लिएका थिए । संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर देउवा सरकारले केही अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको विशेष स्रोतले बताएको छ ।
दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछि पनि सरकारले संसदलाई पर्याप्त बिजनेश दिए नसकेको भन्दै देउवा सरकार आलोचना हुदै आएको छ । बिजनेश नहुँदा प्रतिनिधिसभा प्रभावकारी हुन सकेको गुनासो सांसदहरुले नै गर्दै आएका छन् ।
देउवा सरकारले संसद् अधिवेशन शुरु भएको लगभग १ महिना बितिसक्दा पनि अध्यादेश छलफलका लागि पेश गर्न सकेन । संविधानको धारा ११४ मा पहिलो बैठकमा पेस गरिएका अध्यादेशलाई संसद्ले स्वीकार गरेमा ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्ने र अस्वीकार गरे स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान छ ।
१५ वटै अध्यादेश संसद्को साउन ३ को बैठकमा पेस गरिएका थिए । अब ३४ दिनभित्रमा प्रतिस्थापन विधेयक नल्याए अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ । अघिल्लो सरकारले यस आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन, आर्थिक र राष्ट्र ऋण उठाउने लगायतका अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
विधेयक संसद्मा पेस गर्नुअघि कानुन मन्त्रालयबाट सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक नल्याई सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी फेरि अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको हो ।
सत्तारूढ दलहरूले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नेबारे आन्तरिक छलफलमा गरेका थिए । अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न नसक्ने भएपछि सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको हो ।
अध्यादेश स्वीकार भएपछि मात्रै सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा पेश गर्न सक्छ । विधेयक संसद्मा पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा पनि दुई दिनअगाडि सबै सांसदलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।
