फाइल फोटो 
काठमाडौं । अघिल्लो केपी शर्मा ओली सरकारले विभिन्न जिल्लामा पठाएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) लाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सरुवा गर्ने तयारी गरेको गृह मन्त्रालय विशेष स्रोतले संकेत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री भएको १ महिना बितिसक्दासम्म देउवा नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको अवस्थामा ठूलो संख्यामा विभिन्न जिल्लाका सिडिओलाई वर्तमान देउवा सरकारले सरुवा गर्ने तयारी गरेको हो ।
यसरी सरकारले प्रशासन सुधार र नीतिगत तहको सुधारभन्दा पनि कर्मचारी सरुवालाई उच्च प्राथमिकता दिन थालेको आरोप देउवा सरकारलाई लाग्न थालेको छ । कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमाका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने सरकार अहिले कर्मचारी सरुवा जस्ता स-साना विषयमा नै अल्झन पुगेको आरोप प्रशासकहरुले लगाएका छन् ।
एक महिनाको अवधिमा देउवा सरकारले दुईपटक गरी दर्जन भन्दा बढी सचिवको सरुवा गरिसकेको छ भने सहसचिवहरूको सरुवा गर्ने क्रम पनि जारी राखेको छ । कर्मचारी सरुवामा कुनै मापदण्ड छैन ।
सत्तासीन दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका निकटहरूसँग जसले राम्रो सम्बन्ध राख्छ, उसलाई आकर्षक स्थानमा पठाउने परम्परा रहँदै आएको छ ।वर्तमान देउवा सरकारले पनि अघिल्लो ओली सरकारकै परम्परा पछ्याउँदै सचिव र सहसचिवको व्यापक सरुवा गर्ने क्रमलाई जारी राखेको हो ।
कतिपय मन्त्रालयमा मन्त्री नै नभए पनि कर्मचारी सरुवाको सूची तयार भइरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा माग्नेहरूको घुइँचो नै लाग्न थालेको छ भने निकटलाई आकर्षक स्थानमा लैजान राजनीतिक नेतृत्व आफैं लबिङमा लागेको बताइएको छ ।
सरकारले केही दिनअघि मात्रै सचिवहरूको सरुवा गर्दा कार्यक्षमता र अनुभव भएका सचिवहरूलाई पन्छाएर अनुभव नै नभएका केही सचिवहरूलाई महत्वपूर्ण निकायको जिम्मेवारी दिएको भन्दै प्रशासक रुष्ट बनेका छन् ।
