नेकपा एमालेकी नेतृ विद्या भट्टराईले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई सरकारले राजनितिक पूर्वाग्रहको आधारमा खारेज गर्नु अत्यन्त गलत भएको बताएकी छन्।
सांसद समेत रहेकी भट्टराईले सुरक्षित जिवन जिउन पाउने सवाल सम्बैधानिक ब्यबस्था हो र जनताको मौलिक हक भएको बताएकी छन्। उनले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई ब्यबस्थित गर्नुपर्ने दायित्वबाट सरकार पन्छिन खोजेको देखिएको बताएकी छन् ।
उनले सामाजिक संजालमा लेखेकी छन्, “भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई सरकारले राजनितिक पूर्वाग्रहको आधारमा खारेज गरेको छ र यो कदम अत्यन्त गलत छ । सुरक्षित जिवन जिउन पाउने सवाल सम्बैधानिक ब्यबस्था हो र जनताको मौलिक हक हो । भूमिहीन सुकुम्बासीलाई ब्यबस्थित गर्नुपर्ने दायित्वबाट यो सरकार पन्छिन खोजेको देखिएको छ । सरकारलाई खबरदारी गरौं र सम्पूर्ण विपन्न नागरिकको अधिकारलाई संरक्षण गरौं।”
