काठमाडौँ । गठबन्धनमा सहभागी दल राष्ट्रिय जनमोर्चले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा नजाने निर्णय गरेको छ । आज बुधबार बसेको राष्ट्रिय जनमोर्चाको केन्द्रीय कमिटी बैठकले सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय जनमोर्चावाट एकमात्र सांसद दुर्गा पौडेलले काँग्रेस-माओवादी-जसपा गठबन्धनमा साथ दिँदै आएकी छन् । उनलाई सरकारमा सहभागी हुने गठबन्धनका नेताहरुले आग्रह गरेपनि पार्टीले सरकारमा नगई बाहिरैबाट समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तो छ राष्ट्रिय जनमोर्चाले निकालेको प्रेस वक्तव्य
आज मिति २०७८ साल असार ३० गते राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय कार्यालयको बैठक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष का. चित्रबहादुर केसीको अध्यक्षतामा बस्यो । बैठकले देशको समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, नवगठित देउवा नेतृत्वको सरकारप्रति पार्टीको नीति, पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको स्थायित्व र निरन्तरता, पुनस्र्थापित संसदका विरुद्ध हुन सक्ने सम्भावित प्रतिगामी षड्यन्त्र तथा त्यो षड्यन्त्रका विरुद्ध पाँच दलीय गठनबन्धनका बीचको सहकार्यको निरन्तरताका विषयमा छलफल ग¥यो । छलफल पश्चात् लिइएका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न यो प्रेस वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
१. प्रतिगमनका विरुद्ध आम न्यायप्रेमी जनसमुदाय, पाँच दलीय गठबन्धन, नागरिक समाज, विभिन्न संघ संस्था, संचारजगत् लगायतको आन्दोलनको बलमा तथा सर्वोच्च अदालतद्वारा यही २८ गते जारी गरिएको परमादेश सहितको फैसलाबाट केपी ओलीले देशमाथि लादेको प्रतिगमन परास्त भएको छ । सबैको संयुक्त प्रयत्नको परिणाम ओलीले लादेको प्रतिगमनमाथि विजय प्राप्त भएको छ । यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने पाँच दलीय गठबन्धन, विभिन्न संघ संस्था, प्रेसजगत्, नागरिक समाज तथा निर्भीकताका साथ फैसला गर्ने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास तथा संसदको पुनस्र्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमदेश जारी गर्ने पक्षमा बहस पैरवी गर्ने सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरुलाई पार्टीका तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्दै धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ ।
२. ओलीको प्रतिगमन परास्त भइसकेपछि गठन भएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई हाम्रो दलले समर्थन गर्दछ । देउवाले संसदबाट लिने विश्वासको मतको पक्षमा समेत मतदान गर्ने निर्णय भएको छ । देउवा नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने हाम्रो नीति भएता पनि सरकारमा सहभागी नहुने तथा सरकार बाहिर रहेर गुण र दोषको आधारमा सरकारलाई समर्थन वा विरोध गर्ने नीति रहने छ ।
३. सर्वोच्च अदालतको फैसलाद्वारा विघटित संसदको पुनस्र्थापना भएको छ र पुनस्र्थापित संसदको निरन्तरता र आफ्नो कार्यकालको स्थायीत्वको पक्षमा पाँच दलीय गठबन्धनले आन्दोलन गरेको थियो । तर पुनस्थापित संसदको स्थायीत्व र निरन्तरताको सवालमा कतिपय राजनीतिक जटिलता रहेको कुरामाथि पनि हाम्रो ध्यान छ । ती जटिलतालाई समाधान गर्दै संसदको स्थायीत्व र निरन्तरताका लागि गठबन्धनका सबै पक्षहरु सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ । संसदको पुनस्र्थापना भए पनि केपी ओली पक्षले पुनस्र्थापित संसदका विरुद्ध षड्यन्त्र गर्न सक्ने संभावना रहेको छ । संसदलाई विघटन गरेर मध्यावधितिर देशलाई धकेल्ने कुरामा नै ओलीको जोड रहने छ । त्यसैले त्यो स्थितिको सामना गर्नका लागि पाँच दलीय गठबन्धनमा आवद्ध सबै पक्षले ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता छ ।
४. सर्वोच्चको फैसला र जनताको आन्दोलनको बलबाट प्रतिगमन परास्त भएर संविधानलाई सही बाटोमा हिँडाउने कार्य भए पनि मुलुकको संक्रमणकालको फाइदा उठाएर प्रतिगमी तथा विदेशी शक्तिहरुले नेपालको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्रियताका विरुद्ध षड्यन्त्र गर्न सक्ने वा नेपालमाथि हस्तक्षेप गर्न सक्ने सम्भावना पनि कायमै रहेको छ । गणतन्त्र, राष्ट्रियता तथा धर्मनिरपेक्षताको रक्षाको आन्दोलनमा ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
धन्यवाद !
