काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुद्दामा मुछिएका नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदार काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्ट १० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन् ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएपछि म्याद नबुझी फरार रहेका कांग्रेस उपसभापति विजय गच्छदार विशेष अदालतमा हाजिर भएका थिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ साल माघ २२ गते गच्छेदारसहित १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
विशेष अदालतमा म्याद नबुझी लामो समयदेखि हाजिर नभएका र अदालतले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा समेत नगएका गच्छदार देउवा प्रधानमन्त्री बनेको भोलिपल्टै बुधबार बिहान विशेष अदालतमा हाजिर भएका थिए ।
गच्छदारले यसअघि देउवालाई आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै ललिता निवास जग्गा प्रकरणबाट जोगाउन आग्रह गर्दै आएका थिए । देउवाले आफूले मिलाउने आश्वासन दिए पनि सत्तामा नरहेकाले गच्छदार अदालतको म्याद नबुझी बसिरहेका थिए ।
देउवा प्रधानमन्त्रीमा सपथग्रहण गरेलगत्तै गच्छदारले अदालतमा आत्मसमर्पण गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको थियो । उनलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने कि धरौटीमा छाड्ने भन्ने सम्बन्धमा आज थुनछेकको बहस भएपछि धरौटीमा रिहा भएका हुन् ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वर खतिवडाको संयुक्त इजलासले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमै मुछिएका गच्छदार भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुँदाका सचिव तथा पूर्वअख्तियार प्रमुख दीप बस्न्यातलाई ५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।
दुवै न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरे बमोजिम उनी प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । गच्छदारविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो माग गर्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा २०७६ माघ २२ गते गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
