काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनबिरुद्ध परेको मुद्दाको बहस सकिएसँगै सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दालाई हेर्दाहेर्दै आज असार २८ गतेका लागि पेसी तोकेकोमा सम्भवतः आजै फैसला आउन सक्ने प्रवल सम्भावना रहेको छ । नभ्याए अर्को दिन पेसी तोकेर फैसला गर्नेछ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउनेछ ।
संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार पाएको अदालतले कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश दिन सक्ने कि नसक्ने भन्ने विषय अहिले जोडतोडका साथ उठेको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरियोस् भनेर १४६ जना सांसदसहितको हस्ताक्षर सर्वोच्चमा पुगेपछि सो विषयको लामै बहस संवैधानिक इजलासमा भयो ।
प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेश माग भएको विषयमा सर्वोच्चले व्याख्या गर्नेछ । प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वको इजलासमा पक्ष विपक्षको बहस, एमिकस क्युरीको राय लगायतका प्रक्रिया यही असार २१ गते सकिएको थियो ।
जेठ ७ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्न गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैको दाबी खारेज गरेकी थिइन् । सो रात प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विघटन बिरुद्धको रिटमा असार २१ मा सुनुवाई सकिएको थियो । जेठ ११ मा विघटनको बिरुद्धमा ३० वटा रिट दर्ता भएको थियो ।
