काठमाडौँ । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस, माओवादी र अन्य सांसदको समर्थन लिएर जाँदा कसरी गल्ती भयो भनी प्रश्न गरेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटन र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नु सही रहेको तर्क गरिरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश जबराले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् ।
‘प्रतिनिधिसभामा दलको मात्र उपस्थिति हुँदैन, अन्य उपस्थिति पनि संविधानले स्विकारेको छ । त्यस कारण संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ र २ को दल र स्वतन्त्रको समर्थन भनेर व्याख्या भइरहेको छ, अलि प्रस्ट गरिदिनुस् है,’ खरेललाई प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘दलबाटै चाहियो कि अरूबाट पनि समर्थन हुन सक्छ ? शेरबहादुर देउवाले दाबी गर्दा पार्टी, अन्य सांसदसहित १ सय ४९ जनाको हस्ताक्षर लिएर दाबी गर्न जानुभयो, यसमा शेरबहादुर देउवाले के गल्ती गर्नुभयो ?’
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेको संवैधानिक इजलासमा बिहीबार बहसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राष्ट्रपतिकहाँ प्रधानमन्त्रीको दाबी परेपछि राजनीतिक दलहरूले दिएका पत्रलाई लिएर वरिष्ठ अधिवक्ता तथा एमाले नेता अग्नि खरेललाई प्रश्न गरेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता खरेललाई प्रधानन्यायाधीशले सोधे, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को सरकारका लागि दाबी परेपछि राष्ट्रपतिले कुन सदस्यले भोलि भोट हाल्छ वा हाल्दैन भनेर कागज गर्नुपर्ने थियो कि थिएन् ? जुन उजुरी अहिले एमाले र जसपाले राष्ट्रपतिकहाँ हालेको छ, त्यो उजुरी दिन पाउने भन्ने कुराको व्यवस्था कुन संघीय कानुनमा छ ?’
प्रधानमन्त्रीका लागि सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित दाबी परेपछि र त्यसको विरुद्धमा राजनीतिक दलहरूले उजुरी दिएपछि राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूलाई सनाखत गराउनुपर्थ्यो कि पर्दैनथ्यो भनेर पनि प्रधानन्यायाधीशले खरेललाई सोधेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नका लागि देउवाले अरु दलका सांसदको हस्ताक्षर चोरेर लगेको जस्ता आरोप लगाएपछि प्रधानन्यायाधीशले उक्त प्रश्न गरेका थिए । खरेलले कांग्रेस र माओवादीको दलको समर्थन लिएर गएका देउवाले अरु दलका सांसदलाई चोरेर लगेको आरोप लगाएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा बिहीबार संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने आदेश दिन नसक्ने दावी गरेका छन् ।
इजलासमा बहस गर्दै खरेलले राष्ट्रपतिले गरिसकेको निर्णयमा परमादेश जारी गर्न नमिल्ने भन्दै भने, “टेक्निकल्ली राष्ट्रपतिको निर्णयमा परमादेश जारी हुन सक्दैन । राष्ट्रपतिले गर्ने काम अदालतले गर्न सक्दैन ।”
‘अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्दैन । दुर्भाग्य यदि परमादेश जारी भयो भने राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन गर्नुभएन भने …’ उनले भने ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘अदालतले परमादेश जारी गर्यो र राष्ट्रपतिले मान्दिन भन्नुभो भने के हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?’ भनी प्रश्न गरे । तर खरेलले यो प्रश्नको जवाफ दिएनन् ।
