प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सोमबार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षामा बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको आदेश दिएमा अदालतले राजनीतिमा हात हालेको ठहरिने दावी गरेका छन् ।
महान्यायाधिवक्ता बडालले रिट निवेदकले माग गरेअनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश जारी हुन नसक्ने दावी गरेका छन् ।
धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दावी गरेका देउवाको दावी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकार गरेपछि उनले १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
१४६ सांसदको मुख्य माग राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्नुपर्छ भन्ने छ ।
तर महान्यायाधिवक्ता बडालले त्यसरी परमादेश जारी भएमा अदालतले राजनीतिमा हात हालेको ठहरिने बताएका हुन् । हान्यायाधिवक्ता बडालले धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीको दावी वैधानिक भएको बताए । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिसँग द्वन्द्वमा नजानका लागि संसद विघटन गरेको दावी गरे ।
