शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै देउवासहित १४६ सांसदले दिएको रिटमा निवेदकका वकिलको बहस आज सकिँदैछ।
सुनुवाइमा बहस गर्दै देउवा पक्षका वकिल दिनमणि पोखरेलले केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार बहुमत नपाएपछि उनैलाई धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउन नहुने बताए ।
अधिवक्ता पोखरेलको तर्क सुनेपछि इजलासबाट न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले सोधेका थिए- विश्वासको मत लिने वा नलिने प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो कि बाध्यता हो ?
जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले भने, “सपथ लिएपछि तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिन जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हो। तर सक्दिनँ भन्ने लागेपछि प्रधानमन्त्रीको रूपमा बस्न पाइन्न, हट्नु पर्छ।”
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधे, “मैले विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भन्ने लागेपछि प्रधानमन्त्रीले त्यो भन्न जाने ठाउँ संसद हो कि राष्ट्रपति ?”
‘प्रधानमन्त्री बनाउने एउटा प्रक्रियामा गएपछि, आधार देखाएपछि अब राष्ट्रपतिले विश्वासको मत पाउने अवस्था छ/छैन विश्लेषण गर्ने होइन,’ जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले भने।
