काठमाडौँ । सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै समय व्यवस्थापन गर्न बहसमा भाग लिने कानून व्यवसायीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
आज बुधवार इजलासको शुरूमै प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘समय व्यवस्थापन आफैं गर्नुहोस्, १५ घण्टाभन्दा बढी हुनुभएन ।’ बहस शुरू भएसँगै निवेदकतर्फका कानून व्यवसायी खुम्बबहादुर खाती विषयवस्तु प्रस्ट गर्ने समय पाएका छन् । उनले निवेदनबारे बोलिरहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई शुरु भएको हो ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासमेत १४६ निवर्तमान सांसद निवेदक रहेको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ शुरु भएको हो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता देउवालाई संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश मागिएको रिटमाथि बुधवार सुनुवाइ भइरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि वहस गर्न समय निर्धारण गरिएको छ । रिट निवेदकका कानून व्यवसायीका लागि बढीमा १२ घण्टा, बहसपछि प्रतिउत्तरका लागि ३ घण्टा गरी जम्मा १५ घण्टा दिने आदेशमा छ ।
सरकारी वकिल र विपक्षीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य कानुन व्यवसायीलाई पनि १५ घण्टाको समय दिइएको छ । समय व्यवस्थापनमा सरकारी र प्रत्यार्थीका कानुन व्यवसायीबीच सहमति नभए दुवैले साढे ७ घण्टाको समय पाउने पनि आदेशमा गरिएको छ । एमिकस क्युरीका लागि जनही आधा घण्टाका दरले २ घण्टा समय तोकिएको छ ।
कोभिड–१९ को महामारीलाई ध्यानमा राख्दै निवेदकका तर्फबाट एक पटकमा अधिकतम् पाँच जना, निवेदकका कानून व्यवसायी एक पटकमा बढीमा तीन जना, सरकारी वकिल बढीमा ३ जना इजलास कक्षमा प्रवेश गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन आदेशमा भनिएको छ ।
