काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गर्न अन्तरिम आदेश दिएका २० मन्त्री प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेको प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले जानकारी छ । सर्वोच्चले आज जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ११ जना र एमालेका ९ मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई खारेज गरिदिएको छ । आज मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा थपिएका मन्त्रीहरुलाई काम नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो । प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश ढुंगानाको इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि थपिएका मन्त्रीहरूलाई काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै केपी ओली नेतृत्वका वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का २० जना मन्त्रीहरु पदमुक्त भएका छन् । अव प्रधानमन्त्रीसहित ५ जना बाहेक सबै मन्त्री पदमुक्त भएका हुन् ।
