काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई खारेज गरिदिएको छ । आज मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा थपिएका मन्त्रीहरुलाई काम नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो । प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश ढुंगानाको इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि थपिएका मन्त्रीहरूलाई काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै केपी ओली नेतृत्वका वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का २० जना मन्त्रीहरु पदमुक्त भएका छन् । अव प्रधानमन्त्रीसहित ५ जना बाहेक सबै मन्त्री पदमुक्त भएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार सर्वोच्च अदालतले संविधान अनुकूल नभएको भन्दै बदर गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा रन्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको मंगलबारको इजलासले जेठ २१ र २७ गते विस्तारित मन्त्रिपरिषद् संविधान अनुकूल नभएको भन्दै बदर गरिदिएको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको कामचलाउ चुनावी सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सितादेवी अधिकारी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र वीरेन्द्रप्रसाद शाहले मन्त्रिपरिषद बिस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ र २७ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । विश्वासको मत लिन नसकेपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार कामचलाउ भएकाले मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्न नमिल्ने जिकिरसहित रिट दायर भएको हो ।
यस्तो छ सर्वोच्च अदालतको आदेश
