काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेच्ने निर्णय सार्वजनिक गरेपछि सो कदमबिरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् ।
आज शुक्रवार उक्त रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपक कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन् ।
बजेटमार्फत सरकारले ढुंगागिट्टी निकासी गर्ने ल्याएको कार्यक्रमविरुद्ध चुरे दोहन रोक्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र डा. पुण्य प्रसाद खतिवडा सहित ७ जनाले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । खानी विभागले बनाएको मापदण्डअनुसार गिट्टी ढुंगा निकासी गर्ने कार्यक्रम साउनदेखि कार्यान्वयनमा आउने बजेटमा समावेश छ ।
