फाइल फोटो
काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैले संसदमा विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएकोले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न नसकिएको बताएकी छन् ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयको तर्फबाट निमित्त सचिव रुपनारायण भट्टराईले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तर्फबाट बिहिबार सर्वोच्च अदालतमा १५ बुँदे लिखित जवाफ पेश गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिक दलका सदस्यले पालना गर्नुपर्ने अनुशासन र नैतिकता अनुरूप नभएकाले धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा कसैलाई नियुक्त नगरेको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई पठाएकी हुन् ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयले बुझाएको जवाफमा भनिएको छ–‘दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूका समर्थन कर्ता भनिएका सदस्यहरु एक अर्कोको दोहोरो परेका, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कालाई समर्थन गरेको समेत देखिएको हुनाले दुवै माननीय सदस्यहरुले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिमका प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले दावीकर्ता दुबै माननीय सदस्यहरुको दावी नपुग्ने देखिएकोले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न मिल्ने देखिएन् ।’
‘यसरी उक्त दाबी राजनीतिक दलको मान्यता एवं दलका सदस्यहरूले पालना गर्नुपर्ने अनुशासन तथा राजनीतिक नैतिकता अनुकूल नदेखिएको अवस्थामा त्यस्तो दुवै दाबीलाई संवैधानिक तबरले विश्वासको मत पाउने विश्वसनीय आधार नदेखिँदा दुवै दाबीकर्ताको दाबी नपुग्ने गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट निर्णय भएको हो,’ जवाफमा भनिएको छ ।
यस्तो छ हेर्नुहोस् राष्ट्रपतिले पठाएको जवाफको (पूर्णपाठ)
यो पनि पढ्नुहोस्
सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ : अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्दैन (पूर्णपाठ)
