काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय जनमोर्चाका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका कृष्ण थापालाई प्रदेशसभा सदस्यको रुपमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले थापालाई गरिएको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
थापाले दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उनलाई गरिएको कारबाहीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले थापाले दलको ह्वीप उल्लंघन गरेको नदेखिएकाले उनले दल त्याग गरेको मान्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने पुष्टि नभएको बताएको छ ।
गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका थापाले कारवाही फिर्ताको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा जेठ २१ गते शुक्रबार रिट दायर गरेका थिए । आफूलाई असंवैधानिक तरिकाले कारवाही गरेर पार्टीले हटाएपछि अन्तरिम आदेशबाट पुनर्वहालीको माग गर्दै थापा सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए ।
जनमोर्चाले गत बिहीबार उनलाई सांसदबाट हटाउन प्रदेशसभा सचिवालय र सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई पत्र पठाएपछि उनलाई सांसदबाट हटाइएको पार्टीको पत्र सभामुखले पढेर सुनाएका थिए । थापालाई पार्टी निर्णयविपरीत एमालेलाई साथ दिएको भन्दै पार्टीले कारवाही गरी प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरिएको थियो ।
शुक्रबार सांसद थापाको तर्फबाट सर्वाेच्च अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनाली, लगायतका कानुन व्यवसायीले रिट दर्ता गराएका हुन् । रिटमा सांसद पद खारेजी गैरकानुनी तवरबाट भएको भन्दै खारेजीको माग गरिएको थियो ।
