काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई आज आइतबार हुँदै छ । संवैधानिक इजलासमा रहेका दुई न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको निष्पक्षतामाथि कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि जेठ २३ गते आइतबार सुनुवाई हुनेगरी इजलास स्थगित गरिएको थियो ।
संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठबारे प्रश्न उठेपनि जेठ १८ गते उनीहरुले इजलास नछाड्ने राय दिएर बरिष्ठ न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईले इजलासमा नबस्ने राय दिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले इजलास स्थगित गरेका थिए ।
आज आइतबार प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासका लागि वरिष्ठताका आधारमा नयाँ न्यायाधीश चयन गर्ने सम्भावना रहेको छ । कानुन व्यवसायीहरुले वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन गर्न दवाब दिएका छन् । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पुर्णमान शाक्य सहितका प्रतिनिधिसँग जबराले वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।
शुक्रवार सर्वोच्च अदालतको बसेको फुल कोर्टको बैठकमा पनि वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन गर्न बाधा नपर्ने निष्कर्ष निकालेर संवैधानिक इजलास कार्यसंचालन नियमावली शंसोधनका लागि सिफारिस नगर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
नागरिकता अध्यादेश सम्बन्धी विवादमा भने प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशको वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए । अध्यादेशको मुद्दा सुनुवाइ गर्न जबराले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई राखेका छन् ।
नेकपा विभाजनसम्बन्धी फैसला गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र पुनरावलोकनको माग अस्वीकार गर्ने तेजबहादुर केसीलाई इजलासमा राख्दा यसले निष्पक्ष फैसलामा असर गर्ने भन्दै अधिवक्ताहरुले उनीहरुको विकल्प खोज्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।
