काठमाडौँ । लामो रस्साकस्सीपछि प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न सहमत भएका छन् । अस्ति आइतबार सुनुवाइ नै शुरु नभई इजलास गठनकै विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । उक्त विवादको सुनुवाइ ‘हेर्दादेहै’ मा आज मंगलबारका लागि तोकिएको थियो ।
सर्वोच्चमा बारका पदाधिकारीसँगको छलफलमा अबदेखि संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश छान्ने निर्णय भएको बारका अध्यक्ष पुर्णमान शाक्यले जानकारी दिए ।
शाक्यका अनुसार यसका लागि संवैधानिक इजलास संचालन सम्बन्धी नियमावली संशोधन गरिने भएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बहस चलिरहदा इजलासमा बसेका न्यायाधीशबारे कानुनविदले प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायाधीश छान्ने अधिकार अरुलाई नभएको भन्दै जवाफ दिएका थिए ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासमा आइतबार सुनुवाइ प्रारम्भममै इजलासको गठनको विवाद शुरु भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ प्रारम्भ हुने बित्तिकै इजलास गठनकै विषयमा विवाद शुरु भएको छ । रिट निवेदन पक्षका कानून व्यवसायीले इजलास गठनको विषयमा विवाद शुरु गरेपछि विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर सुनुवाइ शुरु हुन सकेको थिएन ।
इजलास गठनकोे विवादमा न्यायाधीश केसीले अघिल्लो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइमा पनि सहभागी भएको र श्रेष्ठले नेकपा नाम विवादमा फैसला गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरु इजलासमा बस्न नमिल्ने रिट निवेदकका कानून व्यवसायीको तर्क छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको विवादमा न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जवराले इजलासमा बस्ने वा छोड्ने विषयमा स्वविकेकीय अधिकार दिएका थिए । उनीहरुले रिट निवेदकका पक्षले इजलास छोड्न भनेकै आधारमा आफूहरुले इजलास नछोड्ने प्रधानन्यायाधीशलाई जानकारी गराएका थिए ।
सुुनुवाइ प्रारम्भ हुने बित्तिकै नेकपाको फैसला हेर्नुभएका न्यायाधीश केसीले इजलासमा बस्न नमिल्ने अधिवक्ता गोविन्द (बन्दी) शर्माले प्रश्न उठाएका थिए । इजलास गठनकोे विवादमा न्यायाधीश केसीले अघिल्लो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइमा पनि सहभागी भएको र श्रेष्ठले नेकपा नाम विवादमा फैसला गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरु इजलासमा बस्न नमिल्ने रिट निवेदकका कानून व्यवसायीको तर्क थियो । उनीहरुमाथि खासगरी वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले दुई न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।
