काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन र प्रदेश सरकार मातहतमा गरिएका नियुक्तिको विषयलाई लिएर नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ । प्रदेश कमिटी र संसदीय दलको भावना विपरीत मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरिएको भन्दै पार्टी नेता-कार्यकर्ताहरु असन्तुष्ट देखिएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले शुक्रवार मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्दा माओवादी केन्द्रबाट उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीमा मानबहादुर धामी र मानबहादुर सुनार राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए भने बाँकी एमाले स्थायी समिति र प्रदेश समितिले गरेका निर्णय र निर्देशन ठाडै अस्वीकार गरेर वर्तमान सरकारलाई समर्थन दिने निर्णय गरेको माधव नेपाल समूहका नेताहरू मन्त्रीपरिषदमा समेटेका छन् ।
यसअघि माओवादी केन्द्र र एमालबीच एकता हुँदा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको माओवादी केन्द्रको भागमा परेको थियो । त्यस बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित दुई मन्त्रालय माओवादी केन्द्रले पाएको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपाको एकताले मान्यता नपाउने भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पनि अप्ठेरोमा परेको थियो । तत्कालीन एकीकृत नेकपामा देखिएको विवाद ब्यूँतिएको एमालेमा कायम रह्यो। सोही विवादले प्रदेशसम्म असर गरेको गर्यो ।
प्रदेशमा एकल सरकार बनाउन कुनै पनि दलसँग बहुमत छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रसँग १३ र एमाले एक्लैसँग २५ जना सांसद छन् । सर्वोच्चको फैसलापछि माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्री बनेका झपट बोहराले एमालेमा रहने निर्णय गरेपछि उनीमाथि पार्टीले कारबाही गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेको माधव नेपाल समूहको बलियो छ । नेपाल समूहले समर्थन कायम राख्ने निर्णय गरेपछि सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकार जोगिएको हो ।
माओवादी केन्द्रका सुदूरपश्चिम सहईञ्चार्ज लक्ष्मण जोशीले पार्टीमा सबैसँग अनौपचारिक सरसल्लाह गरेर मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन गरिएकोले अनावश्यक टिका टिप्पणी नगर्न जोशीले पार्टी पंक्तिमा आग्रह गरेका छन्। उनले संख्याको सीमामा रहेर निर्णय लिनुपर्ने बाध्यता रहेकोले यस विषलाई बुझिदिन आग्रह पनि गरे ।
जोशीले एमालेसँगको पूर्वसहमति अनुसार नै मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन गरिएको बताए । एमालेसहितको सरकार गठन गर्दा सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री सहित दुई मन्त्रालय माओवादी केन्द्रको भागमा परेको थियो। उक्त सहमतिमा तलमाथि नभएको जोशीको भनाई छ। पछिल्लो राजनीतिक कठिनाइका कारण सरकार जोगाउन मन्त्रालय हेरफेर गरिएको मात्र उनले बताए।
यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय माओवादीको भागमा परेको थियो। अहिले मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन हुँदा एमालेको भागमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय परेको छ। माओवादी केन्द्रको तर्फबाट मानबहादुर धामी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका छन्। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय माओवादीको भागमा थयावतनै छ ।
सहईञ्चार्ज जोशीले कोरोनाको कारण पार्टीको औपचारिक बैठक बसेर छलफल गर्ने सम्भावना नरहेकोले अनौपचारिक छलफल पछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको निर्णय गरिएको बताए। उनले सबैको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको पनि दाबी गरे। तर केही व्यक्तिबाट व्यक्तिगत आक्षेप लगाउने काम भएको उनको भनाई छ।
संख्याको सीमा भित्रबाट निर्णय लिनुपर्ने र सरकार जोगाउनुपर्ने जटिल परिस्थितिमा योगदान गरेका नेताहरूको सहभागिताको कमी महसुस पार्टी नेतृत्वलाई रहेको उनले बताए। जोशीले यस्तो निर्णयबाट प्रभावित भएर केही नेताहरूले दिएको प्रतिक्रिया र वस्तुस्थितिको तादात्म्यता नमिल्ने बताए। उनले निर्णय प्रक्रियाको बाध्यता बुझ्न र चिन्तनगतरुपमा विचलित वा प्रभावित नहुन पनि आग्रह गरे। जोशीले सुदूरपश्चिममा आफ्नो पार्टीको सरकार जोगाउन सुझबुझपूर्ण ढंगले नेतृत्व अघि बढेको उनको दाबी छ।
