फाइल फोटो 
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठनका लागि गरिएका दुवै दाबी पूर्ण नभएको भन्दै खारेज गरेकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीका लागि केपी शर्मा ओली र शेरहादुर देउवा दुबैको दाबी नपुग्ने निर्णय गरेकी छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री पदमा नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैको दावी नपुग्ने देखिएकाले नियुक्ति गर्न नमिल्ने निर्णय गरेकी हुन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयले आज राति जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सो दावी नपुगेको कुरा जनाइएको छ । यससँगै अब संसद भंग गरेर मध्यावधि चुनावमा जाने निश्चित भएको छ ।
विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा(एमाले)का १२१ र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ३२ सदस्यको समर्थन प्राप्त भएको दावी गरे पनि एमालेका २६ र जसपाका १२ जनाले अर्का दावीकर्ता कांग्रेस सभापति देउवालाई हस्ताक्षर गरेको देखिएको जनाइएको छ ।
त्यस्तै सभापति देउवालाई कांग्रेसका ६१, नेकपा(माओवादी केन्द्र) का ४९, जसपाका १२, एमालेका २६ र जनमोर्चा नेपालकी दुर्गा पौडेलको समर्थन हस्ताक्षर भए पनि एमाले र जसपा पार्टी र संसदीय दलका अध्यक्षका तर्फबाट आफ्ना दलका सदस्यको सो हस्ताक्षरलाई अस्वीकृत गर्न माग गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
दावीकर्ता दुवै प्रतिनिधिसभा सदस्यका समर्थक भनिएका सदस्य एकार्कामा दोहोरो परेको, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कालाई समर्थन गरेको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखिआएको तथा संविधानको धारा ८९ एवं राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई ध्यानमा राख्दा दुवैले विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएको विज्ञप्तिमा स्पष्ट गरिएको छ ।
राष्ट्रपतिले आज साँझ ५ बजेसम्म प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई आह्वान गरेकी थिइन् ।
यस्तो छ राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ति
सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार सहित दावी प्रस्तुत गर्न संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिमको प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई आज मिति २०७८ जेठ ७ गते साँझ ५:०० बजे सम्मको समय दिई आह्वान गर्नुभएकोमा उक्त अवधिभित्र परेका प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य श्री केपी शर्मा ओली र माननीय सदस्य श्री शेरबहादुर देउवाका दाबीहरूमा देहायको अवस्था देखिएकोले देहाय बमोजिम निर्णय गर्नु भएको व्यहोरा अनुरोध छः-
१. प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य श्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा (एमाले) का १२१ र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका ३२ जना सदस्यको समर्थन प्राप्त भएकोले धारा ७६ को उपधारा (५) र (६) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा विश्वासको मत पाउन पर्याप्त आधार रहेको भनी पत्र पेश गर्नु भएको र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको ३२ जना सदस्यको समर्थन रहेको भनी सो पार्टीको तर्फबाट अध्यक्ष श्री महन्थ ठाकुर र संसदीय दलको नेता श्री राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर रहेको पत्र प्राप्त भएकोमा उक्त दुवै दलका गरी १५३ सदस्यको समर्थन रहेको भनिएकोमा नेकपा (एमाले) का २६ जना सदस्य र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका १२ जना सदस्यले अर्का दाबीकर्ता माननीय श्री शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरी हस्ताक्षर गरेको देखिएको ।
२. प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य श्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट पेश भएको दाबीमा नेपाली कांग्रेसका ६१ जना, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ४९ जनाको हस्ताक्षर र सम्बन्धित पार्टीको पत्र तथा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका १२ जना, नेकपा (एमाले) का २६ जना तथा माननीय सदस्य श्री दुर्गा पौडेलको हस्ताक्षर सहित १४९ जनाको हस्ताक्षर रहेको, नेकपा (एमाले) बाट निर्वाचित सदस्यहरूको हकमा पार्टीको तर्फबाट अर्को दलका उमेदवारको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका सदस्यहरूलाई मान्यता नदिन अनुरोध गर्दै निजहरूको हकमा दलीय अनुशासन विपरीत हस्ताक्षर गरेको पाइए प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहने गरी निश्कासन गरिने हुँदा हाल निजहरूको हस्ताक्षरको मान्यता नहुन भनी पार्टीका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेताबाट लेखी आएको । यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको तर्फबाट पनि पार्टीका सदस्यहरूले पार्टीको आचरण र मर्यादा विपरीत हस्ताक्षर गरिएको बुझिएकोले त्यसलाई अस्वीकृत गरी दिनुहुन भनी उक्त पार्टीका अध्यक्ष श्री महन्थ ठाकुर र संसदीय दलका नेता श्री राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर सहितको पत्र प्राप्त भएको ।
अतः दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूका समर्थनकर्ता भनिएका सदस्यहरू एक अर्कामा दोहोरो परेका, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कोलाई समर्थन गरेको समेत देखिएको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखी आएको समेत देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) समेत आकर्षित हुन सक्ने, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ६ का विषयहरू समेतलाई ध्यान दिंदै दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले उक्त उपधारा (५) बमोजिमका दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूको दाबी नपुग्ने देखिएकोले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने देखिएन ।
