काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न संविधानको धारा ७६(५) अनुसार गरेको आह्वान संविधान विपरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पुगेको छ ।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, रामबहादुर शाही, शैलेन्द्र अम्बेडकर, वीरभद्र जोशी छुट्टाछुट्टै रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । तर अहिलेसम्म रिट दर्ता भइसकेको छैन ।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी लगायतले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र स्वयम् प्रधानमन्त्री ओली समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गर्नका लागि अदालतमा पेश गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री पदमुक्त नहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुलाई शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरू नगरी वा राजीनामा नदिई संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नु असंवैधानिक कदम मानिएको छ ।
रिटमा साथै राष्ट्रपतिको आह्वानले संविधानको उल्लंघन भइ संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने हुदा यो रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म सो प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी अग्राधिकार समेत माग गरिएको छ ।
