काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ४ सांसदलाई पदमुक्त गर्ने लुम्बिनी प्रदेशसभाकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
आज सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले जसपाका ४ जना सांसदलाई पदमुक्त गर्ने लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय कानूनसम्मत नभएको ठहर गर्दै पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको हो ।
सांसदहरु सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै उनीहरुलाई सांसद पदबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
उनीहरुलाई जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले कारवाही गर्दै प्रदेशसभामा पठाएको पत्रका आधारमा कारवाही भएको थियो । सोही आधारमा प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले उनीलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट वैशाख १७ गते पदमुक्त गरेको घोषणा गरेका थिए । सो कोविरुद्ध उनीहरु सर्वोच्च पुगेपछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।
लामो रस्साकस्सीपछि यी चार जना प्रदेशसभा सदस्यले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा हिजो दर्ता भएको थियो । जसपाको डा. बाबुराम भट्टराई-उपेन्द्र यादव पक्षले कारवाही गरेकोले सांसदबाट पदमुक्त गरेको थियो । उनीहरू चारैजना हाल लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्री रहेका छन् ।
सर्वोच्चको पूर्ण बैठकको निर्णय अनुसार वैशाख १९ गते सर्वोच्चले उनीहरुको रिट दर्ता नगरीकन फर्काइदिएको थियो । पुर्ण बैठकले बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोरोना बाहेकका सेवा स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो । कोभिड र बन्दी बाहेक केही महत्वपुर्ण रिटमा सुनुवाई गर्ने निर्णय भएको हुनाले जसपाका सांसदहरुको रिट दर्ता गरिएको सर्वोच्चले बताएको थियो ।
यसरी पार्टीको निर्देशन विपरीत मन्त्री बनेपछि ६ बैशाख गते सोमबार जसपाका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अशोककुमार यादवले विज्ञप्ति जारी गरी मन्त्री पदको सपथ लिएका यी ४ जना सांसदसँग स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।
मन्त्री पदवाट राजीनामा दिई चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नदिएकोले जसपाले प्रदेशसभा सचिवालयमा निलम्बनको लागि सिफारिस गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशसभाले कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै उनीहरुलाई पदमुक्त भएको सूचना जारी गरेको थियो ।
