काठमाडौं । अन्तत: बहुप्रतिक्षित संवैधानिक परिषदको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठक संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्तिको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गर्दै सकिएको छ ।
परिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिना गरी ३ जनाको मात्र सहभागी भएका थिए ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने संवैधानिक परिषदमा सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहन्छन् । सभामुख अग्नि सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले परिषद्को बैठक बहिष्कार गरेपनि देउवाको समेत कोटाबाट केही सदस्य सिफारिस भएको बालुवाटार विशेष स्रोतले बताएको छ ।
बैठकले लोकसेवा आयोग लगायत रिक्त रहेका संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारी सिफारिस गरेको छ । यद्यपि परिषद् बैठकमा नामहरुबारे छलफल भए पनि सबै निर्णय लिपिबद्ध भएपछि औपचारिक प्रक्रियाबाट नाम सार्वजनिक गरिने भएको हो ।
हाल लोकसेवा आयोगमा अध्यक्षसहित सबै पदाधिकारी रिक्त छन् । यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र समावेशी आयोगमा पनि पदाधिकारी रिक्त छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश हालै जारी गरेकी थिइन् । अध्यादेश अनुसार परिषद्को उपस्थित सदस्यको बहुमतले नियुक्ति सिफारिस गरेको हो ।
