काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दैछ । परिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले आज आइतबार बिहान ९ बजे बस्ने गरी बैठक बोलाएका थिए ।
बैठकले रिक्त रहेका संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने प्रवल सम्भावना रहेको छ । हाल लोकसेवा आयोगमा अध्यक्षसहित सबै पदाधिकारी रिक्त छन् । यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र समावेशी आयोगमा पनि पदाधिकारी रिक्त छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश हालै जारी गरेकी थिइन् । अध्यादेश अनुसार परिषद्को उपस्थित सदस्यको बहुमतले नियुक्ति सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने संवैधानिक परिषदमा सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहन्छन् । सभामुख अग्नि सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले परिषदको बैठकमा सहभागी नहुने बताइसकेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतले भाग नलिने स्पष्ट गरेका छन् । उनले हिजो शनिबार एक विज्ञप्तिमार्फत सरकारले संविधानको मूल मर्म विपरीत संवैधानिक संरचनालाई नै भत्काउने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको आरोप लगाउँदै बैठकमा भाग नलिने बताएका थिए ।
उनले कानून निर्माण र संशोधन गर्ने संसद्को आधारभूत, मौलिक एवं अविछिन्न अधिकारलाई कुण्ठित गरी अध्यादेशमार्फत संविधानको संरचना नै भत्किने गरी पटक-पटक अध्यादेश जारी गर्ने काम भएको टिप्पणी पनि गरेका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संवैधानिक परिषद्काे बैठक स्थगित गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेका छन् । हिजो दिउसो एक प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षका नेता तथा सभामुख समेतले भाग नलिने निर्णय सार्वजनिक गरिसकेको स्थितिमा बैठक स्थगित गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै संवैधानिक संरचनाको गरिमा समाप्त पार्ने मनसायको त्यस्तो बैठकमा सहभागी नहुन संवैधानिक परिषद्का सबै सदस्यहरुसँग अनुरोध गरेका छन् ।
संविधानको मर्म र भावना विपरित संवैधानिक निकायहरुलाई निरंकुशताको मतियार बनाउने गलत मनसाय सहित प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीको सरकारले अध्यादेशको दुरुपयोग गर्दै आएको उनले आरोप लगाएका छन् । यसै सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक अभ्यास छलेर सरकारले एकपटक पुनः संवैधानिक परिषद्को बैठक मार्फत आफ्नो स्वेच्छाचारी चरित्र प्रदर्शन गरेको बताएका पनि छन् ।
