४ फागुन, लहान । साढे छ दशकदेखि मधेसले देखेको सपना हो– संघीयता र संघभित्र ‘मधेस सरकार’ । बलिदानीपूर्ण संघर्ष यात्राबाट संघीयता व्यावहारिक रुपमै संस्थागत भएर मधेसी जनताको मधेस सरकारको सपना समेत साकार भएको छ । संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको गठबन्धन सरकार बनेको छ ।
समाजवादी फोरमवाट मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउत गद्धी, सोही पार्टीवाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादव र राजपावाट जितेन्द्र सोनल भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीमा सपथ ग्रहण गरे । प्रदेश २ अर्थात (कोर मधेस) मा मधेस सरकार गठनको स्वर्णिम क्षण अवलोकन गर्न भेला भएका वीरगञ्जदेखि सप्तरीगरी आठै जिल्लावाट उत्साहपूर्ण उपस्थितीले (प्रदेश २) मधेसको सपना साकार भएको सञ्चार गरेको छ ।
मधेस सरकारले औपचारिक स्वरुप धारण गर्दैगर्दाको क्षण स्मरण गर्दै मधेस मामिलाका विश्लेषक तुलानारायण साहले भने,‘मधेस संघर्षको दुईवटा सपनामध्ये मधेसी चेहरा मधेसको साशक(प्रमूख) बने । तर, राजनीतिक अधिकार अझैं बाँकी छ ।’ मधेसको आफ्नो साशन प्रसाशन अर्थात स्वसाशनको सपना आँशिक रुपमा पुरा भैसक्यो साहले भने,‘स्वसाशनको अर्थ नेतृत्व प्लस अधिकार हो ।’ मधेस प्रदेश र मधेस सरकार निर्माणसँगै नेतृत्व मधेसले पाईसक्यो अव प्रादेशिक राजनीतिक अधिकार बाँकी छ, उनले भने ।
मधेस आन्दोलनको मर्ममा टेकेर निर्माण भएको मधेस सरकारले मधेसमा खुशी र अपेक्षाको सञ्चार गरेको छ । अपेक्षा सुशानको, सेवा सुविधामा सुलभ पहुँचलगातको मधेसी अपेक्षा मधेस सरकारसँग छ । मधेसी सहिद परिवारको असिम अपेक्षा पनि यो सरकारसँग उतीकै छ । समान्यतः सरकारको दायीत्व सुशान कायम गर्नु र जनतालाई सेवा सुविधा दिनु हो । तर, विशेष परिस्थितीमा निर्माण भएको मधेस सरकारको थप जिम्मेबारी छ । त्यो हो सामाजिक, आर्थिक विकासको कामसँग प्रादेशिक सम्बृद्धिसँग जोडिएको राजनीतिक अधिकारलाई संस्थागत गराउँदै अघि बढ्नु, साहले भने ।
मधेस मामिलामा विद्यावारिधि प्राध्यापक विजय प्रसाद मिश्रको विश्लेषणमा मधेसको दशकौदेखिको सपना पुरा भएको स्वर्णिम कालको सुरुवात भएको छ । आवश्यता र मौनता सांधेर दशकौदेखि चुप बसेका मधेससँग अपेक्षाको चाँङ छ । सत्ता र सरकार मधेसको हातमा आएपछि मधेसीको आवजको सम्बोधन हुने अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो विश्लेषक मिश्र भन्छन्,‘ मधेस आन्दोलन र बलिदानीको जगमा टेकेर बनेको मधेस सरकारसँग सहिद परिवारलाई उत्साह बढाउने चुनौती छ । आर्थिक विकास, सशासनको चुनौतीसँग सम्भावनाको उज्यालो पनि छ यहाँ । यहाँ भएका सम्भावनालाई एकीकृत गरी योजनावद्ध कार्य गर्न सके मधेस छिमेकीको सुरक्षित घर जस्तै हुने मिश्र बताउँछन् । मधेसको मेरुदण्ड हुलाकी सडकलाई द्रुत रुपमा सम्पन्न गर्न सके मधेस गुल्जार हुन बेर नलाग्ने उनले भने ।
आफ्नो शासन आफ्नो प्रसाशन आफ्नो भाषा आफ्नो भेषका लागि मधेसले साढे छ दशक लामो बलिदानीपूर्ण संघर्ष यात्रा अन्ततः सफताको बाटोतर्फ उन्नमूख भएको मिश्रले भने । यो प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बोलिने मैथिली र दोस्रो भाषा भोजपुरी सरकारी कामकाजी भाषा हुनेछ । यो प्रदेशमा यी दुई भाषीको संख्या अधिक छ । प्रदेश २ को भाषिक तथ्यांकअनुसार मैथिली भाषीको संख्या २४ लाख ४७ हजार ९ सय ७८, भोजपुरी भाषीको संख्या १० लाख ३ हजार ८ सय ७३, बज्जीका भाषीको संख्या ७ लाख ९१ ह्जार ६ सय ४२, नेपाली भाषीको संख्या ३ लाख ६० हजार २ सय ७६, मगही भाषीको संख्या ३१ ह्जार ४ सय ८, उर्दु भाषीको संख्या ३१ हजार ६ सय ७२ र हिन्दी भाषीको संख्या ८ हजार ६ सय २५ छ ।
बिहीबार प्रदेश २ का मुख्य मन्त्रीसहित दुई मन्त्रीले प्रदेश प्रमूख रत्नेश्वरलाल कायस्थबाट सपथ लिँदा तीनवटा भाषा प्रयोग गरे । मुख्य मन्त्री राउतले मातृभाषा भोजपुरी, अर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवले मातृभाषा मैथिली र भौतिक पुर्वाधार मन्त्री जितेन्द्र सोनलले हिन्दी भाषामा सपथ लिएका थिए । मुख्य मन्त्रीसहित मन्त्री यादव र सेनल कुर्ता पैजामा स्टेकोट र गमछा पहिरिएर सपथ समारोहमा सहभागी भएका थिए ।
मधेसीहरुकोको सघन बसोबास रहेको प्रदेश–२ मा पहाडी समुदायको पनि उल्लेख्य उपस्थिति छ। भाषामा मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, उर्दू, नेपालीलगायतको मिश्रित बनोट छ । मधेसी दलितहरु यही प्रदेशमा बढी छन् । यी सबै भाषाभाषी र समुदायलाई आत्मयीता बोध गर्दै बसोवास गर्दै आएका छन् । संघीयताले नागरिकहरुलाई पहिचानसहित संगठित हुने अधिकार दिन्छ भने प्रदेशहरुमा विविधताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सम्बन्धित प्रदेश सभाको जिम्मेवारी हुन्छ । प्रदेश सभाहरुमा सम्बन्धित क्षेत्रका अभिलाषाहरु समेटियो भने नागरिक सवालहरुको व्यवस्थापन मात्र गर्दैन, प्रदेशप्रति आत्मीयता र स्वीकार्यता पनि स्थापित हुने मिश्रले भने
प्रदेश-केन्द्र सम्बन्धको संशय
प्रदेश–केन्द्र सम्बन्धलाई लिएर मधेसमा संशय छ । वाम गठबन्धनको नेतृत्व हुने प्रदेशहरु र संघको सम्बन्ध एकप्रकारको हुने र प्रदेश–२ को सम्बन्ध अलि फरक हुने अनुमानले मधेसी समाजको राजनीतिक बजार गरमाएको छ । मधेसकेन्द्रित दलहरुले संघीय सरकारलाई संविधान संशोधनका लागि दबाब दिने उद्घोष गरेका छन् । प्रदेश २ को सरकारले पनि यही उद्घोष गरेको छ । तर, प्रदेश २ को व्यवस्थापन पनि मधेसकेन्द्रित दलकै काँधमा आइपुगेको छ। जसले मधेसकेन्द्रित दललाई समझदारीपूर्ण कदम चाल्न मजबुर बनाउने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।-nagariknews
