काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजधानी काठमाडौँको केन्द्र बालुवाटारको सरकारी जग्गा ललिता निवास प्रकरण व्यक्तिका नाममा लैजाने मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूको सक्कल झिकाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश अनिल सिन्हा र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा भएका मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न निर्णयहरू झिकाउने आदेश दिएको हो ।
बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन मन्त्रीहरुसहितलाई मुद्दा चलाएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको भन्दै २०७६ माघ २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३ मन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्धा चलाएको थियो । नेपाल र भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बखत ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा भएपछि दुवैविरुद्व पनि मुद्दा चलाउन माग गरिएको थियो ।
२०६६ सालमा नेपाल र २०६९ सालमा भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको समयमा बालुवाटारको ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा रुपान्तरण गरिएको थियो । आयोगले २०७६ माघमा तत्कालीन ३ मन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
