२ मंसिर २०८१, आइतबार

उच्चस्तरीय परराष्ट्र नीति पुनरावलोकन कार्यदलले प्रतिवेदन बुझायो


Pararastra-Mantralaya-Ministry-of-Foreign-Affairs

२५ माघ, काठमाण्डौ । उच्चस्तरीय परराष्ट्र नीति पुनरावलोकन कार्यदलले आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ । बिहिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई भेटि कार्यदलले आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको निर्देशक सिद्धान्त तथा परराष्ट्र नीतिका आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई कायम राख्दै नेपालको सर्वापरी राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्र नीति कस्तो हुनु पर्छ भन्ने सुझाव दिन तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्रि प्रकाश शरण महतको संयोजकत्वमा यो कार्यदल बनेको थियो ।

विश्वमा सम्बन्धहरुको बदलिंदो आयामको पहिचान गर्ने, विस्तृत परराष्ट्र नीति एवम् छिमेक नीतिका लागि देशले अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन रुपमा अपनाउनुपर्ने प्राथमिकता तय गर्ने तथा द्विपक्षीय, उपक्षेत्रीय, क्षेत्रीय एवम् बहुपक्षीय कूटनीतिलगायत परराष्ट्र नीतिका विभिन्न आयामका क्षेत्रगत नीतिको पुनर्मूल्यांकन गर्ने कार्यादेश कार्यदललाई दिइएको थियो ।
आज बुझाइएको प्रतिवेदनमा राष्ट्रको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राख्दै छिमेकी पहिलो भन्ने सिद्धान्तका आधारमा प्रतिबेदन तयार गरिएको कार्यदल सदस्य प्रा डा श्रीधर खत्रीले जानकारी दिए ।,

यो प्रतिवेदनको निष्कर्ष समग्रमा राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित रहेर बैदेशिक सम्बन्ध बनाउनु पर्छ भन्ने रहेकोले जुनसुकै सरकारले यो प्रतिवेदनका आधारमा काम गर्न सक्ने सदस्य खत्रीले जानकारी दिए । नेपाल सरकारको गत बैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले परराष्ट्र नीति सम्बन्धबारे सुझाव दिने गरि १६ सदस्य कार्यदल बनाएको थियो ।

कार्यदलले मुख्य रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित नेपाली नियोगको संस्थागत सवलीकरण गर्न सुझाव पनि दिएको छ । यसका अलावा राजनैतिक आर्थिक र सामरिक तथा सैन्य सम्बन्ध बारे पनि छुट्टाछुट्टै सुझाव प्रतिवेदनमा समावेश गरि सरकारलाई दिएकोे बताएइको छ । रातोपाटि


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !