काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा झन्डै ४ घन्टा बसेको केन्द्रिय समितिको बैठक कुनै महत्वपूर्ण निर्णय नगरिकन सकिएको छ । बैठक पुनः भोलि सोमबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।
सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकीकरण बदर गरेर साबिककै दलको हैसियतमा पुर्याएपछि माओवादी केन्द्रको बस्न लागेको केन्द्रिय समितिको बैठकलाई महत्वका साथ हेरिएको थियो ।
आजको बैठकमा केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान राजनीति र भावी रणनीतिहरुबारे ब्रिफिङ्ग गरेका थिए । बैठकमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेकपा एकतालाई खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला समस्या भएको बताएका थिए ।
अदालतले अनावश्यक ठाउँमा हात हालेको पनि प्रचण्डको भनाइ थियो । नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले केपी शर्मा ओलीलाई सरकारबाट बहिर्गमन गर्नु अनिवार्य भएको बताए । आजको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबारे भने निर्णय गरेको छैन ।
बैठकमा विभिन्न प्रदेशका नेताहरूले आफ्नो प्रदेशको अवस्थाबारे प्रदेशगत रिपोर्टिङ्ग पनि गरेका थिए । प्रदेश नं. १ बाट सावित्री भुसाल, २ बाट विश्वनाथ साह, बागमतीबाट नारायण दाहाल, गण्डकीबाट हितराज पाण्डे, लुम्बिनीबाट ओनसरी घर्ती, कर्णालीबाट माया शर्मा र सुदूरपश्चिमबाट नेपबहादुर चौधरीले रिपोर्टिङ्ग गरेका थिए ।
रिपोर्टिङ्गका क्रममा कतिपय नेताहरुले पार्टी विभाजनपछि आफ्ना नेताहरु एमालेमा जाँदा आफ्नो पार्टीलाई घाटा भएको बताएका थिए भने उनीहरुले बृहत् ध्रुवीकरण गरेर सबै माओवादीलाई समेट्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका थिए ।
उनीहरू एक भइसकेको पार्टी फेरि विभाजन भएपछि पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरू एमालेमा गएकाले आफ्नो पार्टीलाई घाटा भएको बताएका थिए । केहीले भने अझै पनि सम्भावना रहेको र वृहत ध्रुवीकरण गरेर सबै माओवादीलाई समेटेर जानु पर्ने बताएका थिए ।
आज बैठकमा पार्टीको नाम, आगामी रणनीति, नयाँ सरकार गठनका लागि अन्य दलहरुसँगको समिकरण र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएको समर्थन लगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको थियो । त्यसैगरी माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री र एमालेको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भएका २३ जना नेताहरुलाई कारवाही गर्ने लगायतका विषयमा पनि छलफल हुने नेताहरुले बताएका थिए ।
केन्द्रको हिजो शनिबार बसेको स्थायी समिति बैठकले सरकारमा रहेका ७ मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने र एमालेमा गएका २३ नेतालाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । माओवादीबाट गृहमन्त्री बनेका रामबहादुर थापा, उद्योग वाणिज्य मन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, शहरी विकास मन्त्री प्रभु साह, खेलकुद मन्त्री दावा लामा र श्रम मन्त्री गौरीशंकर चौधरीलाई केन्द्रले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेर नेकपा एमालेमा लागेर सरकारबाट फिर्ता नहुनेलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गर्ने तयारी गरेको थियो । हिजो शनिबार बसेको केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले उनीहरुलाई सरकारबाट फिर्ता हुन र २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिएको थियो ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकले माओवादीबाट मन्त्री बनेर अहिलेसम्म फिर्ता नभएकाहरुलाई कारबाही गर्ने तयारी भएको केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका थिए । तर माओवादीले फिर्ताका लागि निर्देशन दिएका मन्त्री र केही सांसदहरुलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमालेको केन्द्रीय सदस्य बनाइसकेका छन् ।
माओवादी केन्द्रमा नफर्कने निर्णय गरेकाहरुलाई एमालेले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी समेत दिइएको छ । माओवादी केन्द्रले कारबाहीको तयारी गरेपनि उनीहरु फिर्ता नहुने मनस्थितिमा रहेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र का २३ जना नेतालाई नेकपा एमालेले केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेको थियो।
पत्र पठाएर औपचारिकता पूरा गरेको माओवादीले उनीहरूलाई कारबाही गर्दै पार्टी सदस्यबाट हटाउने तयारी गरेको छ । एमाले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भएका ती नेताहरूलाई दल त्याग गरेका हुन् वा होइनन् स्पष्ट पार्न स्पष्टिकरण पत्रमा भनिएको केन्द्रीय कार्यालयले जानकारी दिएको छ । माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य भएका उनीहरूलाई पार्टीले हटाइसक्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था अनुसार सांसद स्वतः जानेछ ।
