१७ माघ, काठमाण्डौ । सरकारले चिनियाँ कम्पनीसँग गरेको सम्झौता रद्द गर्दै बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउने भनेको छ । यो आयोजना बन्ला कि नबन्ला भन्ने चिन्ता स्थानीयबासीमा देखिएको छ । त्यही चिन्ता बोकेर आयोजना क्षेत्रका स्थानीयबासी र सांसद सिंहदरबार आएका छन् र सरकारसामू बुढीगण्डकी बनाउने कि नबनाउने भन्ने प्रश्न गरेका छन् । सरकारको गतिविधि आयोजना नबनाउनेतिर गएको हो कि भन्ने आशंका उनीहरुको छ ।
उर्जा मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा बुढीगण्डकी सरोकार समितिका अध्यक्ष जगन्नाथ खनालले सरकारले आयोजना बनाउन खोजेको कि नबनाउन खोजेको भनी प्रश्न गरे । आयोजनालाई छुट्याएको बजेट पनि खर्च नगर्ने, मुआब्जा वितरण वर्षौवर्षसम्म लम्ब्याइरहने र पुनर्बासको योजना पनि नल्याउने गतिविधिले आयोजना बनाउने देखिएको उनले दाबी गरे ।
खनालले एक पटक निर्धारण गरेको मुआब्जा कति वर्ष लगाएर वितरण गर्ने हो भनी अर्को प्रश्न पनि गरे । ‘राज्यले जनताको जग्गा कति वर्षसम्म रोकेर राख्न सक्छ’ उनले प्रश्न गरे, ‘हामीले बैंकको ऋण के गर्ने ? जनताको पीडा हुन्छ कि हुँदैन ?’ जनता आयोजना बनाउन सकारात्मक हुँदाहुँदै सरकारकै कारण आयोजना नबन्ने खतरा देखिएको खनालले बताए । बुढीगण्डकी आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले मुआब्जा वितरणमा सरकारी निकायवीच देखिएको विवादले आयोजनालाई अन्योलमा पारिएको बताए ।
