काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारको ललिता निवासस्थित सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा मुद्दा चलाउन अख्तियारको निर्णयको प्रमाण झिकाउने आदेश दिएको छ ।
ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्धा चलाउन माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतमा दर्ता भएको अभियोगपत्र झिकाउन आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले प्रमाण झिकाउने आदेश दिएको हो । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउने निर्णय गरेकाले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने आदेश माग्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए ।
अख्तियारले दुबैलाई नीतिगत निर्णयमात्र गरेको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । न्यौपानेले अख्तियारले छुट दिएका दुबै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा चलाउने आदेश दिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन् । सर्वोच्चले विशेष अदालतमा रहेको मुद्दाको मिसिल र संलग्न कागजात मगाएर मुद्दा लाग्ने/नलाग्ने विषयमा निर्णय लिन लागेको हो ।
नीतिगत निर्णय गरेकाले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा चलाउन नसकेको अख्तियारको तर्क छ । सरकार प्रमुखले गरेका नीति निर्णयमा आफूले मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार नभएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
