काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छन् । राष्ट्रियसभा सचिवालय स्रोतका अनुसार बुधवार साँझ ५ बजे बालुवाटारमा संवैधानिक परिषद्को बैठक राखिएको जानकारी दिएको छ । पहिलो एजेन्डा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस सम्बन्धमा र दोस्रो एजेन्डामा विविध उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भई कामचलाउ सरकार रहेको, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्धामा बहस जारी रहेको र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा विगतमा गरेको नियुक्तिको सिफारिसमाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला फेरि संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउनुलाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
माघ १८ आइतबार प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले संसदीय सुनुवाइका लागि संवैधानिक परिषदले गरेका सिफारिसहरूलाई फिर्ता पठाइदिएका थिए । सभामुख सापकोटाले नेपाल सरकारका मुख्य सचीव र संवैधानिक परिषद्का सचीवलाई पत्र लेखेर नियुक्ति सिफारिस फिर्ता गरिदिएका थिए ।
सभामुख सापकोटाले भने अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै नियुक्ति सिफारिस संवैधानिक परिषद्मै फिर्ता पठाएका थिए । तर हिजो माघ १९ गते सोमबार राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले पत्रकार सम्मेलन गरी विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले संवैधानिक परिषदको सिफारिस फिर्ता गरेकोमा सभामुखको पत्रले राष्ट्रियसभाको गरिमामा प्रहार भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
सरकारले संवैधानिक परिषद्मा सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सहभागी नभएपनि निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । सोही अध्यादेश अनुसार बसेको परिषद् बैठकले विभिन्न पदमा सिफारिस गरेको थियो । संसद रहेको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ आवश्यक पर्ने भएपनि संसद नभएको अवस्थामा सिफारिस भएको ४५ दिन भित्र स्वतः नियुक्त हुने व्यवस्था छ ।
सभामुख सापकोटा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमल्सिनावीच टक्कर शुरु भएको छ । सभामुख सापकोटा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अध्यक्ष तिमल्सिना केपी शर्मा ओली निकट मानिन्छन् । यसरी संसद् सचिवालयले संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस फिर्ता गरेपछि संघीय संसद्को दुई सदनको अधिकार क्षेत्रलाई लिएर त्यसका प्रमुखबीच नै द्वन्द्व सुरु भएको छ ।
यद्यपि भोलि बस्ने भनिएको परिषद्को बैठकवारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भने बैठकको सूचना नआएको उनको सचिवालयले बताएको छ । सरकारले पुस ३० गते साँझ बसेको परिषदको बैठकमा सभामुख सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित भएका थिए ।
संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न आयोगका ४५ जना पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्दै संसदीय सुनुवाईका लागि संघीय संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो । गत पुस ३ गते पठाइएको पत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्त, निर्वाचन आयोगका आयुक्त, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको संसदीय सुनुवाईका लागि परिषद्ले प्रतिनिधिसभामा पत्राचार गरेको थियो ।
परिषद्ले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष र सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष र सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष र सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य, मधेशी आयोगको सदस्य, थारु आयोगको पदहरु र मुस्लिम आयोगको सदस्यमा नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्दै संसदीय सुनुवाईका लागि आग्रह गरेको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस्
संवैधानिक परिषदको सिफारिस फिर्ता गरेकोमा राष्ट्रियसभा अध्यक्षले जनाए आपत्ति
सभामुख सापकोटाले फिर्ता गरिदिए संसदीय सुनुवाइका लागि पठाइएका सिफारिस
