फाइल फोटो
काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौलाले असंवैधानिक रूपमा विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना नगरिए त्यसको कार्यकाल संविधानमा ५ वर्षको लेखिए पनि व्यवहारमा २ वर्षमा सीमित हुने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदक देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, रामकुमारी झाँक्री र शशी श्रेष्ठको तर्फबाट बहस गर्न आएका वरिष्ठ अधिवक्ता संग्रौलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटन गर्ने कदममा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नगरी विघटन सदर गरिए र निर्वाचनमा जाऊ भनिए यो निर्वाचनपछि अर्को प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही गर्ने बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मुलुक चुनावमा होमिइसक्यो अब निर्वाचनमा जानुस् भन्न नहुने संग्रौलाको भनाइ थियो । उनले प्रधानमन्त्रीको अधिकार कति हो भन्ने सर्वोच्चले स्थापित गरिदिनुपर्ने तर्क गरे ।
